मोफत रेशन मिळवा महाराष्ट्र सरकारने अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत रेशन वितरण व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागील उद्देश राज्यातील खरोखर गरजू नागरिकांना अन्न सुरक्षा प्रदान करणे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो रेशनकार्ड धारकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत रेशन व्यवस्थेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. विभागाचे प्रधान सचिव श्री. राजेश कुमार म्हणाले, “राज्यातील अनेक अपात्र लाभार्थी स्वस्त अन्न योजनेचा लाभ घेत आहेत, ज्यामुळे योजनेचे फायदे खरोखर गरजू लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. ही अनियमितता रोखण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.”

 

पुढे वाचा :- जर बांधकाम कामगाराच्या नोंदणीला १ वर्ष उलटले असेल, तर पुन्हा नूतनीकरण करावे लागेल, अन्यथा फायदे मिळणार नाहीत, संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

विभागाने व्यापक सर्वेक्षण केल्यानंतर असे आढळून आले आहे की राज्यातील सुमारे १५% रेशनकार्ड धारक अपात्र आहेत. सर्वेक्षणातून खालील आकडेवारी समोर आली आहे. सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांसाठी ‘पांढरे रेशनकार्ड’ नावाची एक नवीन प्रणाली सुरू केली आहे. या कार्डधारकांना सरकारी धान्य दुकानांमधून धान्य खरेदी करता येईल, परंतु त्यांना ते अनुदानित दराने नव्हे तर बाजारभावाने मिळेल. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री श्री. विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “पांढरे रेशन कार्ड हे मध्यम मार्ग आहेत. आम्हाला अन्न सुरक्षा व्यवस्थेतून कोणालाही पूर्णपणे वगळायचे नाही. परंतु सरकारी अनुदाने फक्त गरजूंपर्यंत पोहोचली पाहिजेत.”

 

पुढे वाचा :- विमा सखी योजना – महिलांसाठी नवीन संधी, दरमहा ७ हजार रुपये मिळवा. विमा सखी योजना !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

कोविड-१९ महामारीच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या मोफत अन्नधान्य योजनेला आता २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा प्रति व्यक्ती ५ किलो अन्नधान्य मोफत मिळेल. तथापि, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना त्यांचे रेशन कार्ड आधार कार्डशी जोडणे बंधनकारक आहे. “कोविड काळात सुरू करण्यात आलेली ही योजना लोकांना खूप उपयुक्त ठरली आहे. आम्ही त्याचा कालावधी वाढवत आहोत, परंतु केवळ पात्र लाभार्थ्यांसाठी,” असे राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री म्हणाले. सप्टेंबर २०२५ पासून हे नवीन नियम पूर्णपणे लागू केले जातील. तोपर्यंत, सर्व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम केली जाईल. त्यानंतर, पात्र लाभार्थ्यांची देखील पुन्हा तपासणी केली जाईल, जेणेकरून कोणीही योजनेपासून वंचित राहू नये.

 

पुढे वाचा :- पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर – शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈