प्रति थेंब अधिक पीक’ या तत्त्वावर आधारित केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेत यावर्षी मोठी कपात झाली आहे, महाराष्ट्राच्या निधीत ११९ कोटी रुपयांची घट झाली आहे. राज्यात कमी पावसामुळे कोरडवाहू शेतीचा विस्तार होत आहे आणि कालव्याच्या सिंचनाच्या मर्यादांमुळे शेतकऱ्यांसाठी सूक्ष्म सिंचन ही काळाची गरज बनली आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर करून उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रति थेंब अधिक उत्पादन (PDMC)’ योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत, राज्याला ६०% अनुदान मंजूर केले जाते, त्यापैकी ५५% अनुदान लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आणि ४५% अनुदान इतर शेतकऱ्यांना दिले जाते. तथापि, राज्य सरकारने पुढे जाऊन ‘मुख्यमंत्री शास्वत कृषी सिंचन योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि लहान शेतकऱ्यांना ८०% अनुदान आणि इतर शेतकऱ्यांना ७५% अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
तथापि, अनुदानाची रक्कम वेळेवर न दिल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सिंचन व्यवस्था बसवण्यात अडचणी येत आहेत. या वर्षी केंद्र सरकारने पीडीएमसी योजनेत नवीन अटी घालून निधी कमी करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे राज्य सरकारची योजना ७१५ कोटी रुपयांवरून ५९६ कोटी रुपयांवर आली आहे. परिणामी, सूक्ष्म सिंचनासाठी ११९ कोटी रुपयांची कमतरता निर्माण झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होईल. निधीच्या कमतरतेमुळे, राज्यातील सूक्ष्म सिंचन व्यवस्थांच्या अनुदानात मोठा विलंब होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा कृषी उत्पादकतेवर परिणाम होईल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
वार्षिक योजनेतही मोठी कपात करण्यात आली आहे. २०२४-२५ मध्ये सूक्ष्म सिंचनासाठी ६६७ कोटी रुपयांचा कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला होता, परंतु राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील मान्यता समितीने २०२५-२६ साठी ही योजना केवळ ५९६ कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली आहे, म्हणजेच ७१ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचन सुविधांच्या बांधकामाच्या गतीवर परिणाम होईल आणि कोरडवाहू शेतीला पाठिंबा देण्याच्या धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शेतकऱ्यांना या योजनांचा फायदा मिळावा यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळेवर निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी शेतकरी संघटना करत आहेत.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
