मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मंगळवार, २९ एप्रिल रोजी झालेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी २५,००० कोटी रुपयांच्या निधीसह एक नवीन योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी राज्य सरकार दरवर्षी ५,००० कोटी रुपयांचा निधी देईल आणि पुढील पाच वर्षांत एकूण २५,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील. या निधीचा वापर कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केला जाईल. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी याबद्दल अधिक माहिती दिली.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
या योजनेत, सीमांत, लहान जमीनधारक, महिला आणि अपंग शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर केली जाईल. यासाठी जिल्हानिहाय लक्ष्य निश्चित केले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. बदलत्या हवामानाचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास या योजनेतून प्रोत्साहन मिळेल. सूक्ष्म सिंचन, शेततळे, ठिबक आणि तुषार सिंचनाद्वारे जलसंवर्धनावर भर दिला जाईल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
शेड नेट, पॉलीहाऊस, संरक्षित शेती, मल्चिंग पेपर, क्रॉप कव्हर, पॅक हाऊस, कोल्ड स्टोरेज आणि ब्रँडिंग यासारख्या आधुनिक सुविधांमध्येही गुंतवणूक केली जाईल. कृषी उत्पादनांची प्रक्रिया, मूल्य साखळी विकास, साठवणूक आणि पॅकेजिंगसाठी विशेष सहाय्य दिले जाईल. शेळीपालन, फळबागा लागवड आणि रेशीम उद्योग यासारख्या पूरक व्यवसायांसाठी देखील या योजनेअंतर्गत मदत किंवा अनुदान दिले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
