केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि माहितीचा थेट लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जळगाव जिल्ह्यात केळी शेतीच्या विकासासाठी “डिजिटल कृषी शाळा”, संशोधन आणि विस्तार केंद्र आणि केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याचे नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कृषी मंत्री अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, केळी पिकाची उत्पादकता, रोग प्रतिकारशक्ती, निर्यातक्षमता आणि मातीची सुपीकता वाढविण्यासाठी नवीन उपाययोजना राबविल्या जातील. “डिजिटल कृषी शाळा” द्वारे केळी लागवड, रोग नियंत्रण, उत्पादन व्यवस्थापन आणि विपणन याविषयीची माहिती शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध करण्यावर भर दिला जाईल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
केळी शेतीसाठी आवश्यक संशोधन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आखण्याचे निर्देश महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी आणि कृषी आयुक्तालयाला देण्यात आले आहेत. या बैठकीला आमदार अमोल जावळे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, फलोत्पादन संचालक डॉ. के. पी. मोटे, संशोधन संचालक डॉ. विठ्ठल शिर्के आणि केळी संशोधन केंद्राचे डॉ. अरुण भोसले उपस्थित होते.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
केळी लागवडीच्या सर्व टप्प्यांवर शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन मिळावे आणि त्यांना बाजारभाव, खत व्यवस्थापन, कीटक नियंत्रण आणि प्रक्रिया उद्योगांशी जोडावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. केळी समूह विकास कार्यक्रमासाठी आवश्यक निधी आणि धोरणात्मक सहाय्य दिले जाईल असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेलच, शिवाय केळी उद्योगालाही एक नवीन चालना मिळेल. असा विश्वास आहे की या उपक्रमामुळे केवळ उत्पादन वाढेलच, शिवाय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेलाही हातभार लागेल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
