जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत, महाराष्ट्र सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी १४१ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. हा निधी जिल्हावार वितरित केला जाईल, जो जलसंधारणाशी संबंधित पूर्ण झालेल्या तसेच चालू असलेल्या प्रकल्पांना आवश्यक आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल. जलसंधारणाद्वारे महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागात पाणीपुरवठा सक्षम करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात, राज्यभर मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आणि आता दुसऱ्या टप्प्यात (२.०) हे काम मोठ्या प्रमाणात राबविले जात आहे.

 

पुढे वाचा :- मोफत किचन सेट या महिलांना आजपासून मोफत किचन किट मिळेल, आत्ताच अर्ज करा !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

जलयुक्त शिवार अभियान २.० साठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ६५० कोटी रुपयांची करण्यात आली होती, त्यापैकी ३५० कोटी रुपयांची सुधारित तरतूद आधीच मंजूर करण्यात आली आहे. प्रस्तावित कामांच्या खर्चानुसार निधी जिल्हावार वितरित केला जाईल आणि या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात, सरकारने पाणीटंचाई असलेल्या गावांची ओळख पटवून तेथे जलसंधारण प्रकल्पांचे नियोजन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. परिणामी, त्या गावांमधील जलसंधारणाच्या कामांना अधिक गती मिळेल आणि पाणीपुरवठ्याची समस्या सोडवण्यास मदत होईल.

 

पुढे वाचा :- वर नलकूप लावण्यासाठी फार्म 80 प्रतिशत सब्सिडी, येथे अर्ज करा !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जलसंधारणासाठी विविध पद्धती अवलंबल्या जात आहेत, जसे की शेततळे, कालवे खोलीकरण, कंटूर बंडिंग, जलसंधारण संरचना आणि भूजल पुनर्भरण प्रकल्प. हे सर्व उपाय शेतकऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरले आहेत आणि या योजनेमुळे भूजल पातळी वाढण्यास मदत झाली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेला १४१ कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ वितरित केला जाईल. मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या आयुक्तांना हा निधी तातडीने जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, हा निधी फक्त जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांसाठीच वापरावा असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे जलसंधारण प्रकल्पांना गती मिळेल आणि संपूर्ण राज्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी हे पाऊल प्रभावी ठरेल. या योजनेचे फायदे मिळविण्यासाठी स्थानिक प्रशासनालाही सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल. जलसंधारण कामांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याची आणि निधीचा योग्य ठिकाणी वापर करण्याची जबाबदारी प्रत्येक जिल्हा प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक ठिकाणी अपूर्ण राहिलेल्या जलसंधारण प्रकल्पांना चालना मिळेल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.

 

पुढे वाचा :- सुपर सीडरसह या ८ टॉप कृषी उपकरणांवर ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे, असा फायदा घ्या !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈