शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आज आपण राज्यातील कोणत्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार हे पाहणार आहोत. सरकारने कोणता निर्णय घेतला आहे याची सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी सरकार एक मोठे पाऊल उचलत आहे. त्याचप्रमाणे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी शेती करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे पैसे खर्च करतात. यासाठी ते सरकारी कर्ज घेतात. कधीकधी हवामान अनुकूल असल्यास ते कर्ज फेडतात, परंतु हवामान अनुकूल नसल्यास ते कर्ज त्यांच्यावर येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे अशी मागणी नेहमीच होत असते. आता शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

पुढे वाचा :- रेशन कार्डधारकांना मोफत रेशन मिळणार !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान, उपमुख्यमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. राज्याच्या तीन विभागांकडून – वित्त विभाग, अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग आणि नियोजन विभाग – अनुदानाच्या मागण्यांवर सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, महसुली तूट एक टक्क्याच्या आत आहे. त्यांनी नमूद केले की, राज्याचे सकल उत्पन्न ४९ लाख ३९ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, त्यामुळे महसुली तूट एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. गेल्या १५ वर्षांच्या तुलनेत, जेव्हा राज्याचे सकल उत्पन्न १२ लाख ८० हजार कोटी रुपये होते, तेव्हा महसुली तूट अजूनही एक टक्क्यापेक्षा कमी होती.

 

पुढे वाचा :- जर तुमच्या जमिनीच्या रजिस्टरवर विहीर किंवा बोअरवेलची नोंदणी नसेल, तर या पद्धतीने घरी बसून त्याची नोंदणी करा !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

खर्चाबाबत सादर केलेल्या आकडेवारीवर त्यांनी खुलासा केला की चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ७७.२६% खर्च झाला आहे, जो मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा चांगला आहे. त्यांनी विरोधकांचा ४०% खर्चाचा दावा फेटाळून लावला. त्यांनी स्पष्ट केले की यावर्षी लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन निवडणुका झाल्या आणि आचारसंहितेमुळे चार महिने यंत्रणा बंद होती, तरीही खर्चाचे प्रमाण समाधानकारक आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली. ते म्हणाले की, १७ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रति हेक्टर २०,००० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा फायदा दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रापुरता मर्यादित असेल. हा निधी विशेषतः भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि इतर धान उत्पादक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना वितरित केला जाईल. सरकारी निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच या निधीचे वितरण सुरू होईल.

 

पुढे वाचा :- भारतातील जमीन मालकी हक्क – महाराष्ट्रात जमीन मालकी हक्कांमध्ये बदल, अधिशेष मूल्याचे नवीन नियम लागू, संपूर्ण माहिती जाणून घ्या !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈