राज्य सरकारने आता आपल्या इलेक्ट्रॉनिक वाहन धोरणात मोठा बदल केला आहे आणि महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक वाहन धोरणात इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅक्टर आणि पॉवर टिलर आणि कल्टिव्हेटरचा समावेश केला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात अत्यंत आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक यंत्रसामग्री वापरणे सोपे होईल. राज्यातील प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणाला चालना देण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक वाहन धोरण जाहीर केले होते.

 

पुढे वाचा :- लाडकी बहिन योजनेचे नवे नियम आजपासून लागू होणार, पाहा लाडकी बहिन योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

आता त्यात शेतीसाठी उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅक्टर आणि इतर उपकरणे समाविष्ट नव्हती. शेतकरी संघटनांच्या मागणीनंतर सरकारने या संदर्भात सुधारित निर्णय घेतला आहे आणि एक संशोधन पत्र जाहीर केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना दैनंदिन शेतीसाठी डिझेल किंवा पेट्रोलवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. परिणामी, इंधनाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि प्रदूषण कमी होईल. याशिवाय, इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा देखभाल खर्च तुलनेने कमी आहे आणि त्यांचे आयुष्यमान आधुनिक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक फायदा होईल. महाराष्ट्रात, इलेक्ट्रॉनिक वाहन धोरणांतर्गत बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल.

 

पुढे वाचा :- घरकुल योजना मोफट वाळू – घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू, त्वरित पहा !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

यामुळे आता शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कल्टिव्हेटर खरेदी करतानाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईलच, शिवाय प्रदूषणही नियंत्रणात राहील. राज्य सरकारने म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची प्रवृत्ती वाढेल आणि कृषी उत्पादनासाठी त्याचा वापर वाढेल. ही योजना पर्यावरणपूरक असेल, शेतीला प्रोत्साहन देईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक कार्यक्षम, किफायतशीर आणि प्रदूषणमुक्त पर्याय प्रदान करेल.

 

पुढे वाचा :- कर्जमाफी योजनेची यादी जाहीर, शेतकऱ्यांना मिळणार ३ लाख रुपयांपर्यंतचे गट कर्जमाफी !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈