सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि कृषी विकासासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी मल्चिंग पेपर सबसिडी योजना ही एक महत्त्वाची योजना आहे, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना मल्चिंग पेपर खरेदीसाठी ५०% अनुदान दिले जाते. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होईल. मल्चिंग पेपरचा वापर शेतात तणांची वाढ रोखण्यासाठी, जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी, पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी केला जातो. यामुळे पाण्याचा वापर कमी होतो आणि कमी श्रमात जास्त उत्पादन मिळते. मल्चिंग पेपरच्या वापरामुळे ४०% ते ५०% पाण्याची बचत होते आणि तणांची वाढ देखील थांबते, ज्यामुळे तणनाशकांची गरज कमी होते. वनस्पतींच्या मुळांचे उष्णता आणि थंडीपासून संरक्षण होते, परिणामी पिकांची वाढ चांगली होते आणि उत्पादन २५% ते ३०% पर्यंत वाढते. तसेच, मल्चिंग पेपर जमिनीची सुपीकता राखते आणि खतांचा योग्य वापर सुनिश्चित करते. यामुळे शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक आर्थिक फायदे मिळतात.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. तथापि, एका कुटुंबातील फक्त एकच शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असेल. अर्जदाराकडे स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी ७/१२ उतारा आणि ८-अ प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. सरकारने ठरवलेली अनुदान मर्यादा दोन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत लागू आहे. शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज भरावा लागेल. अर्ज भरताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. अर्ज भरल्यानंतर त्याची स्थिती आणि मंजुरी प्रक्रिया ऑनलाइन पाहता येईल. ऑनलाइन अर्ज करू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या तालुका किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयात जाऊन अर्ज सादर करावा. अर्जात आवश्यक माहिती अचूकपणे भरा आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे त्यासोबत जोडा. अर्ज करताना कृषी सहाय्यक किंवा अधिकाऱ्यांची मदत घ्या जेणेकरून कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
शेतकऱ्याचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, तालुका कृषी अधिकारी त्याची पडताळणी करतात. अर्ज आणि त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर, शेतकऱ्याला अर्जाच्या मंजुरीची माहिती दिली जाते. मंजुरी मिळाल्यानंतर, शेतकऱ्यांना मल्चिंग पेपर खरेदी करून त्याचा वापर करावा लागतो. खरेदी केल्यानंतर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून पीएफएमएस प्रणालीद्वारे अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या योजनेअंतर्गत, सरकार ५०% अनुदान देते, जे प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त दोन हेक्टर जमिनीसाठी लागू आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादन वाढविण्यास मदत करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात मदत करेल आणि त्यांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनवेल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
