महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतजमिनीच्या नोंदणीबाबत एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अनेक जुन्या तक्रारींना सकारात्मक उत्तर मिळाले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल आणि वन विभागाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, आता शेती मालाची वाहतूक, यंत्रसामग्रीची वाहतूक, सिंचन यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शेतजमिनींची नोंदणी ७/१२ पासवरील ‘इतर हक्क’ कॉलममध्ये थेट केली जाईल. याचा अर्थ असा की, शेतकरी अनेक वर्षांपासून शेतीसाठी वापरत असलेले रस्ते – जसे की पाणंद, शेतजमिनीचे रस्ते, ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीचे रस्ते – आता सरकारी कागदपत्रांमध्ये अधिकृतपणे नोंदणीकृत होतील.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात जाणाऱ्या रस्त्यांना अधिकृत मान्यता मिळेल, भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर वादांपासून त्यांचे संरक्षण होईल. विशेषतः, जेव्हा शेजारील शेतकरी किंवा इतर कोणीही त्या रस्त्याचा वापर करण्यास अडथळा आणतात किंवा त्यावरून वाद उद्भवतात, तेव्हा ७/१२ वर त्या रस्त्याची नोंदणी करून शेतकऱ्यांची बाजू मजबूत होईल. या निर्णयाचा वापर केवळ कायदेशीर आधारासाठीच नाही तर शेतीच्या विकासासाठी देखील केला जाईल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात सांगितले की, आता शेतातील रस्त्यांची किमान रुंदी ३ मीटर ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, कारण आजच्या काळात यांत्रिक शेती वाढल्याने ट्रॅक्टर, मळणी यंत्रे, सिंचन व्यवस्था यांच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक रस्ते उपलब्ध असणे आवश्यक झाले आहे. पूर्वी अनेक शेतकऱ्यांना अरुंद रस्त्यांमुळे मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत असे – पिके वेळेवर पोहोचवता येत नव्हती, यंत्रसामग्री अडकत होती आणि नुकसान होत होते. आता, या निर्णयामुळे, शेतात जाणाऱ्या रस्त्याची रुंदी अधिकृतपणे ३ मीटर सांगितली असल्याने ही समस्या बऱ्याच प्रमाणात दूर होईल.
{ पुढे वाचा | जमीन वाटप गणना शुल्क – फक्त २०० रुपयांमध्ये जमीन वाटप गणना केली जाईल; सरकारचा मोठा निर्णय !! }
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
सरकारी योजना – जनावरांसाठी चाऱ्याची समस्या संपली! फक्त एकदा अर्ज करा आणि ४००० रुपयांचे अनुदान मिळवा !!
