अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
कांदा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कांदा उत्पादनाची सुरक्षित साठवणूक करण्यासाठी गोदामे बांधण्यासाठी सरकार अनुदानाचे फायदे देत आहे. विशेष म्हणजे कांद्याची गोदामे बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत, शेतकरी फक्त अर्धे पैसे गुंतवून कांद्याचे गोदाम बांधू शकतात. या योजनेअंतर्गत, शेतकरी २५ मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम बांधू शकतात. यासाठी त्यांना सरकारकडून गोदामाच्या खर्चावर ५० टक्के अनुदान दिले जाईल. अनेकदा असे दिसून येते की कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारात कांद्याची योग्य किंमत मिळत नाही आणि त्यांचे कांदा पीक खराब होण्याच्या भीतीमुळे शेतकरी ते कवडीमोल भावाने विकतात, ज्यामुळे त्यांचे नुकसान होते. बऱ्याचदा त्यांना कांद्याची किंमतही वसूल करता येत नाही. शेतकऱ्यांना कांद्याचे चांगले भाव मिळावेत यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना कांद्याची गोदामे बांधण्यासाठी अनुदान देत आहे. अलिकडेच, लोकसभेच्या अधिवेशनात, कांदा साठवणुकीच्या गोदामासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीबद्दल एक प्रश्न विचारण्यात आला होता, ज्याला केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी उत्तर देत या योजनेची माहिती दिली.
अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
कांद्याचे गोदाम बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार
लोकसभेत माहिती देताना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, कांदा साठवण सुविधा म्हणजेच गोदामे बांधण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान देते. देशातील फलोत्पादनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग “एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान” (MIDH) राबवत असल्याची माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना २५ मेट्रिक टन क्षमतेच्या कमी किमतीच्या कांदा साठवणूक संरचनेसाठी १.७५ लाख रुपयांच्या युनिट किमतीवर ५० टक्के अनुदान देण्यात आले होते, परंतु महागाई वाढल्याने सरकारने आता युनिट किमतीची रक्कम वाढवली आहे. आता शेतकऱ्यांना कांदा साठवणुकीसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त अनुदान मिळते. गेल्या १० वर्षात कांदा साठवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या विविध घटकांच्या इनपुट खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेता, MIDH मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच खर्चाचे निकष सुधारित करण्यात आले आहेत. ज्या अंतर्गत २५ मेट्रिक टन क्षमतेसाठी खर्च प्रति मेट्रिक टन १०,००० रुपये झाला आहे. ज्यामध्ये पात्र धारकांना प्रकल्प खर्चावर ५० टक्के दराने अनुदानाचा लाभ दिला जातो. याशिवाय, देशातील कांदा साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी कमी किमतीच्या कांदा साठवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये उच्च क्षमता म्हणजेच जास्तीत जास्त १,००० मेट्रिक टन क्षमता असेल.
अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
इतर पिकांचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी योजना देखील राबवल्या जात आहेत
त्यांच्या उत्तरात, केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी सांगितले की सर्व नाशवंत बागायती पिके MIDH योजनेअंतर्गत समाविष्ट आहेत. याशिवाय, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा एक घटक म्हणून उद्योग मंत्रालयाकडून एकात्मिक शीत साखळी, मूल्यवर्धन आणि संवर्धन पायाभूत सुविधा योजना देखील राबविली जात आहे. या योजनेचा उद्देश बागायती आणि बिगर बागायती उत्पादनांचे कापणीनंतरचे नुकसान कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव देणे आहे. याशिवाय, नाशवंत पिकांच्या विकासासाठी फलोत्पादनासह उपक्रम, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), पारंपारिक कृषी विकास योजना (PKVY) इत्यादी विविध योजना राबवल्या जात आहेत.
अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
कांद्याचे गोदाम बांधण्यासाठी किती अनुदान उपलब्ध आहे
ज्या शेतकऱ्यांकडे कांदा खोदल्यानंतर साठवण्याची सुविधा नाही, त्यांना २५ मेट्रिक क्षमतेचे कांदा गोदाम बांधण्यासाठी सरकार १.७५ लाख रुपयांच्या निश्चित खर्चाच्या ५० टक्के, म्हणजेच जास्तीत जास्त ८७,५०० रुपये अनुदान देते, जेणेकरून ते त्यांचे पीक योग्य बाजारभावाने विकू शकतील. ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतीयोग्य जमीन आणि सिंचनाचे स्रोत आहेत आणि जे कांदा लागवड करतात आणि कमी किमतीच्या कांदा साठवणुकीची रचना बांधू इच्छितात, तेच शेतकरी यासाठी अर्ज करू शकतात.
अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
कांदा गोदामासाठी अर्ज कसा करावा
जर तुम्हाला कांदा साठवणुकीसाठी किंवा कांदा गोदामासाठी अर्ज करायचा असेल तर तुम्ही ई-मित्र सेंटर किंवा सीएससी सेंटरला भेट देऊन अर्ज करू शकता. यासाठी तुम्हाला आधार कार्ड/जनधार कार्ड, जमाबंदीची प्रत यासह आवश्यक कागदपत्रांची आवश्यकता असेल. कांदा गोदामाच्या बांधकामानंतर स्थापन झालेली समिती त्याची पडताळणी करेल. गोदामाची प्रत्यक्ष पडताळणी केल्यानंतर, अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. कांदा गोदामासाठी अर्ज करण्याबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकरी त्यांच्या जवळच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधू शकतात. ट्रॅक्टर जंक्शन तुम्हाला नेहमीच अपडेट ठेवते. यासाठी, ट्रॅक्टरच्या नवीन मॉडेल्स आणि त्यांच्या शेतीविषयक वापरांबद्दल कृषी बातम्या प्रकाशित केल्या जातात. आम्ही व्हीएसटी ट्रॅक्टर, महिंद्रा ट्रॅक्टर इत्यादी प्रमुख ट्रॅक्टर कंपन्यांचे मासिक विक्री अहवाल देखील प्रकाशित करतो जे ट्रॅक्टरच्या घाऊक आणि किरकोळ विक्रीबद्दल तपशीलवार माहिती देतात. जर तुम्हाला मासिक सदस्यता घ्यायची असेल तर आमच्याशी संपर्क साधा. जर तुम्हाला नवीन ट्रॅक्टर, जुने ट्रॅक्टर, कृषी उपकरणे विकण्यात किंवा खरेदी करण्यात रस असेल आणि अधिकाधिक खरेदीदार आणि विक्रेते तुमच्याशी संपर्क साधू शकतील आणि तुमच्या वस्तूची जास्तीत जास्त किंमत मिळवू शकतील, तर ट्रॅक्टर जंक्शनसह विक्रीसाठी तुमची वस्तू शेअर करा.
अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
