राज्य सरकारने शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांसाठी काही अनुदाने दिली आहेत. तथापि, सरकारने या वर्षी या योजनांमध्ये लक्षणीय कपात केली आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, सरकारने कृषी योजनांवरील खर्च कमी केला आहे आणि शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान यावर्षी कमी झाले आहे. याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. यावर्षी सरकारने पीक विमा, ठिबक सिंचन, शेततळे, अनुदान लागू करणे आणि इतर योजनांवर खर्च कमी केला आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून हे स्पष्ट होते की सरकारने यावर्षी शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील अश्रू पुसण्याचे उत्तम काम केले आहे. पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. गेल्या वर्षी सरकारने पीक विम्यात ८,००० कोटी रुपयांची भरपाई दिली होती. परंतु यावर्षी शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी फक्त ६८० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. तरीही, रब्बी २०२४ साठी पीक विमा भरपाईची रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा प्रीमियममध्ये ९७३७ कोटी रुपयांचा प्रतिसाद मिळालेला नाही. याचा अर्थ असा की सरकारने यावर्षी पीक विम्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना खूपच कमी मदत दिली आहे.

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

👉 इथे क्लिक करा 👈

शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन, अवजारे आणि शेततळ्यांसाठी मदत मिळते, परंतु सरकारने या योजनांमध्ये मोठी कपात केली आहे. गेल्या वर्षी ठिबक आणि तुषार योजनांअंतर्गत शेतकऱ्यांना २८१ कोटी रुपये मिळाले होते, परंतु यावर्षी अनुदान फक्त ६ कोटी रुपयांवर आले आहे. कृषी यांत्रिकीकरण अभियानांतर्गत १६७ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते, परंतु यावर्षी अनुदान ४२ कोटी रुपयांवर आले आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या वर्षी वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी १०६ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते, परंतु यावर्षी ते १७ कोटी रुपयांवर आले आहे. सरकारने या सर्व योजनांवरील खर्च कमी केला आहे. २०२४ मध्ये राज्यात पाऊस, गारपीट आणि अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. परंतु सरकारने भरपाईसाठी अत्यल्प निधी खर्च केला. पावसामुळे २८८,००० हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. परंतु सरकारने त्यासाठी ७९८ कोटी रुपयांची भरपाई दिली आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ५० लाख शेतकऱ्यांना १,४७१ कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना मिळालेली रक्कम कमी आहे.

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

👉 इथे क्लिक करा 👈

सरकारने यावर्षी शेतकऱ्यांना कमी कर्ज दिले आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपात ४०% घट झाली आहे. २०२४ मध्ये बँकांनी ६०,००० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज दिले होते, परंतु यावर्षी ते प्रमाण ४०,००० कोटी रुपयांवर आले आहे. तसेच मुदत कर्जाचा खर्चही कमी झाला आहे. गेल्या वर्षी ९४,००० कोटी रुपये देण्यात आले होते, परंतु यावर्षी फक्त ६८,००० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राची वाढ खूप चांगली होती. कृषी क्षेत्राचा विकास दर ८७% होता. यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतही चांगला विकास झाला. परंतु सरकारने यावर्षी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत मोठी कपात केली आहे. अनेक योजनांमध्ये कमी खर्च झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. अशाप्रकारे, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांवर खर्च कमी केला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या अनुदानाची माहिती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात समोर आली आहे. या योजनांअंतर्गत खर्च कमी झाल्यामुळे, यावर्षी शेतकऱ्यांना योग्य मदत मिळालेली नाही. विशेषतः, ठिबक सिंचन, अवजारे, शेततळे आणि पीक विमा योजनेवरील खर्च पूर्वीपेक्षा खूपच कमी झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणखी सुधारण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

👉 इथे क्लिक करा 👈