पीएम आशा योजना शेतमाल हमीभाव खरेदीत सुधारणा, नवीन शासन निर्णय !!

By gavtisthantech-facts.in / February 20, 2025

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या पीएम आशा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची msp अर्थात किमान आधारभूत किंमत हमी भावाने खरेदी केली जाते एकंदरीत उत्पादनाच्या 25 तारखेपर्यंत शेतमालाचा हमीभाव खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सुद्धा देण्यात आलेले आहे का आणि त्यासाठी आपण पाहिले की सोयाबीन हरभरा असेल असे विविध पिकांचे हमीभाव खरेदी केली जाते मात्र ही खरेदी होत. असताना काही गैरव्यवहार होत आहे हे प्रकार घडत आहेत त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचे शेतमालाची खरेदी असेल किंवा एपीयूच्या माध्यमातून त् माध्यमातून शेतमालाची खरेदी असेल याबद्दल बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात व्यक्ती निर्माण होतात गैर प्रकार घडून येतात आणि याच्यात संदर्भातील आलेल्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आज 17 फेब्रुवारी 2025 रोजी राज्य माध्यमातून अतिशय महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

शेतमालाचा हमीभाव खरेदी केली जात असताना

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून नाफेड व एनसीएफ या नोडल एजन्सी द्वारे ही खरेदी केली जाते आणि एजन्सी द्वारे राज्यस्तरीय नोडल संस्था जे असतील संस्थामार्फत खरेदी प्रक्रिया राबवली जाते मात्र ही खरेदी प्रक्रिया राबवत असताना राज्यस्तरीय नूडल्स संस्थांनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांना खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी पैशांची मागणी करणारे तसेच केंद्रातील खरेदी प्रक्रिया मोबदला आठवण यासाठी पैशाची मागणी करणार खरेदी केंद्र मध्ये गैरकायदेशीर प्रकारे जे काही पैशाची कपात करणे आशा काही नोडल संस्थांच्या संचालक मंडळामध्ये एकाच कुटुंबातील एका पेक्षा जास्त व्यक्तीचा समावेश करणं अशा प्रकारच्या बाबी दिसून आलेले आहेत आणि या सर्व बाबींचा विचार करता सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय नोडल संस्था निश्चित करण्याकरिता एक सर्वसमावेशक विकास कार्य करणारे अवलंबून आवश्यक आहे.

आणि त्यासाठी एक अभ्यास गट समिती नेमण्यात आलेली आहे त्याच्यामध्ये व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई अध्यक्ष असणार आहेत नाफेडचे राज्य प्रमुख संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ सुनिल पवार सेवानिवृत्त पणन संचालक पुणे के सदस्य असणार आहे का तर सरव्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई याच्यामध्ये सदस्य सचिव असणार आहेत आणि या समितीच्या माध्यमातून एक महिन्यांमध्ये आपला अभ्यास करून अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर अभ्यासाच्या आधारे राज्य शासनाच्या माध्यमातून या नोडल संस्था निश्चित करण्याकरता निकष आणि कार्यप्रणाली निश्चित केली जाणार आहे फार्मर प्रोडूसर कंपन्याकडे पैशाची मागणी करण्यात त्यांची अडवणूक करणे हे सर्व प्रकार झाल्यामुळे पुढे साहजिकच या कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्रास दिला जातो किंवा त्याची भरपाई असेल ते शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून करून घेतले जाते आणि अशा प्रकारे डायरेक्टली शेतकऱ्यांना नुकसान ग्रस्त असणाऱ्या ठरणाऱ्या बाबी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून हा एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आले.