नमस्कार मित्रांनो, शेतकऱ्यांना देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी, सरकारने २०२४-२५ या खरेदी वर्षात किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत (PSS) राज्याच्या तूर, उडीद आणि मसूर उत्पादनाच्या १००% खरेदीला मान्यता दिली आहे. सरकारने २०२५ च्या अर्थसंकल्पात असेही जाहीर केले आहे की देशातील डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी पुढील चार वर्षांसाठी २०२८-२९ पर्यंत केंद्रीय नोडल एजन्सीज NAFED आणि NCCF द्वारे राज्याच्या तूर, उडीद आणि मसूर उत्पादनाच्या १००% खरेदी केली जाईल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
त्यानुसार, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी किंमत आधार योजनेअंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये एकूण १३.२२ लाख मेट्रिक टन तूर (अरहर) खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, मंत्र्यांनी आंध्र प्रदेशमध्ये ९० दिवसांच्या खरेदी कालावधीत आणखी ३० दिवसांची वाढ करून पुढील महिन्याच्या २२ तारखेपर्यंत खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत एमएसपीवर खरेदी सुरू आहे. या महिन्याच्या २२ तारखेपर्यंत या राज्यांमध्ये एकूण ३.९२ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे या राज्यांमधील २,५६,५१७ शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. नाफेडच्या ई-समृद्धी पोर्टल आणि एनसीसीएफच्या ई-संयुक्ती पोर्टलवर पूर्व-नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडूनही तूर खरेदी केली जाते.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
भारत सरकार, केंद्रीय नोडल एजन्सीज नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत, शेतकानाफेडच्या ई-समृद्धी पोर्टल आणि एनसीसीएफच्या ई-संयुक्ती पोर्टलवर पूर्वनोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी करते. भारत सरकार, केंद्रीय नोडल एजन्सीज नाफेड आणि एनसीसीएफ द्वारे, शेतकऱ्यांकडून त्यांच्याकडून किमान आधारभूत किमतीवर १०० टक्के तूर खरेदी करण्यास वचनबद्ध आहे.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
