लाडकी बहिन योजना ही महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी सुरू केलेली एक कार्यक्रम आहे आणि पोषण सुधारण्याच्या उद्देशाने २८ जून २०२४ रोजी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना” सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक लाभ मिळू लागला आहे. परंतु आता काही महिलांना या योजनेतून कोणतेही आर्थिक लाभ मिळत नाहीत. .महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत, जे उद्यापासून लागू होतील. या बदलांचा काही लाभार्थी महिलांवर परिणाम होईल. पुढील हप्ता मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.

पुढे वाचा :- महालक्ष्मी योजनेत महाराष्ट्र ऑनलाइन नोंदणी – महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये मिळतील! अर्ज कसा करायचा ते जाणून घ्या !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

योजनेची मूलभूत संकल्पना

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना” या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक मदत देणे आहे. त्यांचे राहणीमान सुधारणे आहे. ही योजना महाराष्ट्रातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना १००० रुपये दराने व्याज देते. दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात आहेत. योजनेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत

पुढे वाचा :- मोफत पाईपलाईन अनुदान – शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी! मोफत पाईपलाईन अनुदानासाठी आजच अर्ज करा !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

या योजनेचा हजारो महिलांना फायदा झाला आहे.

ही योजना सुरू करताना, सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करण्याचे वचन दिले आहे. ही योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना आरोग्य, पोषण आणि कौटुंबिक गरजा पुरवण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. समस्या सोडवण्यासाठी ही योजना खूप उपयुक्त आहे.

पुढे वाचा :-  मिनी ट्रॅक्टर योजना 2025- मिनी ट्रॅक्टर योजना मिनी ट्रॅक्टर योजनेत 90 टक्के अनुदान उपलब्ध असेल !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

योजनेचा फायदा कोणाला होतो

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष लागू आहेत:

• महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी: महिला अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. यासाठी निवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
• वयोमर्यादा: २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत.
• वैवाहिक स्थिती: कुटुंबातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त आणि निराधार महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत. तसेच, कुटुंबातील फक्त एकच अविवाहित महिला पात्र ठरू शकते.
• उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

पुढे वाचा :- गॅस सिलिंडर स्वस्त झाले आहेत – सर्व राज्यांसाठी नवीन दर जाहीर, आजचे गॅस सिलिंडरचे दर !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

उद्यापासून लागू होणारे नवीन नियम

महाराष्ट्र सरकारने योजनेतील काही नियम बदलले आहेत, जे उद्यापासून लागू होत आहेत. या नवीन नियमांनुसार, जर खालील ५ वस्तूंपैकी कोणतीही वस्तू घरात असेल तर संबंधित महिलांना योजनेचा सहावा हप्ता मिळणार नाही:

• आलिशान (महागडी) कार किंवा चारचाकी वाहन: जर कुटुंबाकडे कोणतेही महागडे वाहन असेल, तर त्या कुटुंबातील महिला या योजनेच्या सहाव्या हप्त्यासाठी अपात्र असतील. सरकारच्या मते, महागडी वाहने असलेली कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानली जातात.
• रेफ्रिजरेटर: जर घरात रेफ्रिजरेटर असेल तर ही वस्तू आर्थिक स्थिरतेचे लक्षण मानली जाते, म्हणून ज्या कुटुंबांकडे या वस्तू आहेत त्यांना योजनेचा सहावा हप्ता मिळणार नाही.
• एअर कंडिशनर: एअर कंडिशनर हे आर्थिक स्थिरतेचे लक्षण देखील मानले जाते. जर घरात एअर कंडिशनर असेल तर त्या कुटुंबातील महिला सहाव्या हप्त्यासाठी अपात्र असतील.
• वॉशिंग मशीन: वॉशिंग मशीन हे आधुनिक जीवनशैली आणि चांगल्या आर्थिक स्थितीचे लक्षण देखील मानले जाते. अशा वस्तू असलेल्या कुटुंबांना योजनेच्या सहाव्या हप्त्यापासून वंचित राहावे लागेल. अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स: स्मार्टफोन, टॅब्लेटसारखे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स असलेल्या कुटुंबांना योजनेचा सहावा हप्ता मिळणार नाही.

पुढे वाचा :- मोफत किचन किट योजना – महिलांना मोफत किचन किट मिळणार, या दिवसापासून वितरण सुरू !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

इतर महत्त्वाच्या अटी

नवीन नियमांव्यतिरिक्त, काही इतर अटी देखील लागू आहेत:

• आयकर भरणारे कुटुंबातील सदस्य: जर कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकर भरणारा असेल तर ही योजना उपलब्ध होणार नाही. आयकर भरणे हे उच्च उत्पन्नाचे सूचक मानले जाते.
• सरकारी कर्मचारी किंवा नियमित/कायमस्वरूपी कर्मचारी: जर कुटुंबातील एखादा सदस्य सरकारी विभागात नियमित/कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून काम करत असेल तर ही योजना उपलब्ध होणार नाही. सरकारी नोकरी असलेल्या कुटुंबांना इतर सरकारी फायदे मिळत असल्याने ही तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

नवीन नियमांमागील तर्क

सरकारच्या मते, योजनेचे फायदे गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी नवीन नियम आवश्यक आहेत. ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील महिलांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत. काही तज्ञांच्या मते, सरकारने महागड्या वस्तू असलेल्या कुटुंबांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे जेणेकरून योजनेचा निधी अधिक चांगल्या प्रकारे वापरता येईल आणि गरजू महिलांपर्यंत पोहोचता येईल.

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

योजनेच्या लाभार्थ्यांवर होणारा परिणाम

नवीन नियमांचा अनेक कुटुंबांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबातील महिलांना या नियमांचा फटका बसू शकतो. उदाहरणार्थ, आजकाल फ्रिज किंवा वॉशिंग मशीन असणे कुटुंबाची गरज बनली आहे, परंतु या वस्तू असल्याने त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या नियमांवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, फ्रिज किंवा वॉशिंग मशीन असणे हे कुटुंबाच्या आर्थिक समृद्धीचे निश्चित लक्षण नाही. अनेक कुटुंबे या वस्तू उधारीवर किंवा हप्त्यांमध्ये खरेदी करतात.

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈