शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी – राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चपासून सुरू होईल आणि २१ मार्चपर्यंत चालेल. १० मार्च रोजी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा सुरू होईल. महायुती सरकारच्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी, कर्जमाफी आणि पीक विमा योजनेत सुधारणा होण्याची आशा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होईल, ज्यावर दोन दिवस चर्चा होईल. त्यानंतर ७ मार्च रोजी पूरक अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.

अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

विरोधकांची आक्रमक भूमिका

अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी, सोयाबीन, कापूस आणि तूर खरेदी यासारख्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात एक रुपया पीक विमा योजना, कृषी निविष्ठांची खरेदी आणि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रक्रियेतील अनियमिततेबद्दल विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरू शकतात.

अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारची भूमिका

राज्यातील शेतकरी सध्या आर्थिक अडचणीत आहेत. कापूस, सोयाबीन आणि ज्वारी पिकांना हमी भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी:

• कर्जमाफी जाहीर करावी.
• हमी भाव वाढवून बोनस द्यावा.
• अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील असे आश्वासन दिले आहे. तथापि, शेतकरी संघटनांनी सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत अशी मागणी केली आहे.

अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

अधिवेशनाची रचना

तीन आठवड्यांचे हे अधिवेशन १३ दिवस चालेल. ८ आणि ९ मार्च तसेच १४ ते १६ मार्च रोजी सुट्टी असेल. १७ ते २१ मार्च दरम्यान विभागनिहाय मागण्यांवर चर्चा होईल. संपूर्ण राज्याचे लक्ष अर्थसंकल्पातील कृषी तरतुदी आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या घोषणांवर केंद्रित आहे. महाआघाडी सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देणार की नाही हे १० मार्च रोजी स्पष्ट होईल.

अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇