शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने एकात्मिक प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण मोहीम सुरू केली आहे जी पीएम-आशा योजना म्हणून ओळखली जाते. ही योजना २०२५-२६ मध्ये १५ व्या वित्त आयोगाच्या चक्रादरम्यान सुरू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांची खरेदी प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान आशा योजना चालवली जात आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य किंमत देण्यास मदत करेलच, शिवाय ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत त्यांची उपलब्धता देखील सुनिश्चित करेल. या योजनेद्वारे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमधील अस्थिरता देखील नियंत्रित केली जाऊ शकते.
योजनेअंतर्गत कोणती पिके १००% किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी केली जातील
पीएम आशा योजनेच्या किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत, निर्धारित सरासरी गुणवत्तेनुसार (एफएक्यू) अधिसूचित डाळी, तेलबिया आणि खोबरे हे केंद्रीय नोडल एजन्सी (सीएनए) द्वारे राज्यस्तरीय एजन्सींद्वारे थेट पूर्व-नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून किमान समर्थन किंमतीवर (एमएसपी) खरेदी केले जातात. आता शेतकऱ्यांना डाळींची लागवड करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, सरकारने २०२४-२५ या वर्षासाठी राज्याच्या उत्पादनाच्या १०० टक्के एमएसपीवर तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. सरकारने २०२५ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे की देशात डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी, राज्याच्या उत्पादनाच्या १०० टक्के पर्यंत तूर, उडीद आणि मसूरची खरेदी पुढील चार वर्षांसाठी केंद्रीय नोडल एजन्सींद्वारे सुरू ठेवली जाईल.
शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीवर किती तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी केले जातील
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी किंमत आधार योजनेअंतर्गत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा येथे किमान आधारभूत किमतीवर एकूण १३.२२ एलएमटी तुरी (अरहर) खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये खरेदी आधीच सुरू झाली आहे आणि १५ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत, या राज्यांमध्ये एकूण ०.१५ एलएमटी तुरी (अरहर) खरेदी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे या राज्यांमधील १२,००६ शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. इतर राज्यांमध्येही लवकरच तुअर (अरहर) खरेदी सुरू केली जाईल. भारत सरकारच्या वतीने, नाफेड आणि एनसीसीएफ सारख्या नोडल एजन्सींद्वारे शेतकऱ्यांकडून तुरीची खरेदी केली जाईल.
पंतप्रधान आशा योजना म्हणजे काय
पंतप्रधान आशा योजनेचे पूर्ण नाव पंतप्रधान अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान आहे. ही योजना केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१८ मध्ये जाहीर केली होती. अलीकडेच केंद्र सरकारने ही योजना २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना एक छत्री योजना आहे ज्यामध्ये किंमत समर्थन योजना (PSS), किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF), किंमत तूट भरणा योजना (POPS) आणि बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) हे घटक समाविष्ट आहेत. या योजनेचा फायदा शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही होईल. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना फायदेशीर भाव मिळावा जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल.
