प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, जी गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना त्यांच्या राहणीमानासाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे लाखो भारतीय नागरिकांना स्वतःचे घर घेण्याची संधी मिळाली आहे. तथापि, काही कुटुंबांची नावे ‘आवास प्लस’ या ऑनलाइन सर्वेक्षणात समाविष्ट नसल्याने त्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले. ही समस्या लक्षात घेऊन सरकारने आता प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दुसरा (PMAY टप्पा २) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ७ मार्च २०२५ रोजी या संदर्भात अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, भारत सरकारने २०१२ मध्ये ‘आवास प्लस’ नावाचे ऑनलाइन सर्वेक्षण सुरू केले होते. या सर्वेक्षणाचा उद्देश गावांमधील गरीब कुटुंबांची माहिती गोळा करणे हा होता. त्यानंतर, या सर्वेक्षणाच्या आधारे २०१८ मध्ये लाभार्थ्यांची गावनिहाय प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली. या यादीतील कुटुंबांना टप्प्याटप्प्याने घरकुलचा लाभ दिला जात आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात, २०१८ ते २०२५ पर्यंत अनेक कुटुंबांना घरकुलचा लाभ मिळाला. हा टप्पा मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
या यादीत अनेक पात्र कुटुंबांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे त्यांना घरांचा लाभ मिळाला नाही. सरकारने या कुटुंबांची मागणी गांभीर्याने घेतली आणि त्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पावले उचलली. अनेक कुटुंबांनी सरकारकडे मागणी केली होती की त्यांनाही प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळावा. या संदर्भात, सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डावले यांनी ७ मार्च २०२५ रोजी या संदर्भात एक आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, पंतप्रधान आवास योजनेचा दुसरा टप्पा २०२४-२५ ते २०२८-२९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविला जाईल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
यासाठी सरकारने नवीन सर्वेक्षणाची तयारी सुरू केली आहे. ग्रामीण भागात सर्वेक्षण करण्यासाठी कृती करण्याचे निर्देश ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. या सर्वेक्षणाद्वारे पात्र कुटुंबांची नोंदणी केली जाईल आणि त्यांना घरांच्या सुविधा मिळविण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाईल. नवीन सुधारणांमध्ये काही महत्त्वाचे निकष जोडले गेले आहेत. यातून वाहने असलेल्या किंवा कोणत्याही प्रकारची कृषी उपकरणे वापरणाऱ्या कुटुंबांना वगळण्यात येईल. याशिवाय, ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मर्यादा असलेली कुटुंबे, तसेच सरकारी कर्मचारी किंवा उच्च उत्पन्न असलेली कुटुंबे देखील या योजनेतून वगळण्यात येतील. यामुळे या योजनेचे फायदे खरोखरच गरजू कुटुंबांना मिळतील याची खात्री होईल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
