अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्तेच्या ताब्याशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने १२ वर्षे सतत कोणत्याही मालमत्तेवर कब्जा केला असेल आणि त्या मालमत्तेचा मूळ मालक त्या ताब्याला विरोध करत नसेल, तर त्या व्यक्तीला त्या मालमत्तेचा कायदेशीर मालक मानले जाईल. यामुळे मालमत्तेच्या मालकी हक्कांबाबत अनेक गोष्टी स्पष्ट होऊ शकतात. या निर्णयाचे भाडेकरू आणि मालक दोघांवरही महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतात. चला या निर्णयाचे बारकाईने विश्लेषण करूया आणि त्याचे कायदेशीर परिणाम समजून घेऊया. आजकाल, बरेच लोक त्यांचे घर किंवा मालमत्ता भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवण्याचा विचार करतात. बऱ्याच वेळा, भाडेकरू बराच काळ घरात राहतात आणि कधीकधी त्या घराचा ताबा त्यांचा होतो जणू काही ते ते घर स्वतःचे करतात. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या भाडेकरूने बराच काळ एखाद्या मालमत्तेवर कब्जा केला असेल आणि मूळ मालक त्याच्या ताब्याला विरोध करत नसेल, तर भाडेकरू त्या मालमत्तेचा कायदेशीर मालक होऊ शकतो.

 

पुढे वाचा :- कांदा चाल योजनेसाठी ऑनलाइन फॉर्म सुरू झाला आहे – कागदपत्रे पहा आणि फॉर्म लवकर भरा, कांदा चाल योजना !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रतिकूल ताबा या संकल्पनेला अधिक स्पष्टता मिळाली आहे. भारताच्या १९६३ च्या मर्यादा कायद्यात या संदर्भात एक महत्त्वाची तरतूद आहे, जी ‘प्रतिकूल ताबा’ म्हणून ओळखली जाते. त्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने सलग १२ वर्षे कोणत्याही मालमत्तेचा ताबा घेतला असेल आणि मूळ मालक त्या ताब्याला विरोध करत नसेल, तर त्या व्यक्तीला त्या मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क मिळू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मालमत्ता मालकांसाठी काही महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात. मालकांना त्यांची मालमत्ता सुव्यवस्थित राखणे आवश्यक आहे, अन्यथा भाडेकरू कायदेशीर मदत घेऊ शकतो.

 

पुढे वाचा :- सरकारी अनुदान योजना – कृषी पर्यटनासाठी सरकार लाखो रुपये अनुदान देत आहे… अतिरिक्त उत्पन्न मिळवा !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये प्रतिकूल ताबा ही संकल्पना नाकारली होती. त्यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, केवळ ताब्याच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीला मालकी हक्क मिळू शकत नाहीत. तथापि, नवीन निर्णयानुसार, १२ वर्षे सतत ताबा ठेवल्याने भाडेकरूला कायदेशीर मान्यता मिळेल.

 

पुढे वाचा :- मल्चिंग पेपर सबसिडी योजना – ५०% सवलतीत मल्चिंग पेपर मिळवा आणि शेतीत नफा वाढवा.. अर्ज कसा करावा? !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈