‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ द्वारे नागरिकांना घरबसल्या किंवा त्यांच्या गावातून सरकारी सेवा सहज मिळू शकतील यासाठी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना अनेक प्रकारची सरकारी प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे मिळविण्यासाठी ही सेवा एक महत्त्वाचे माध्यम बनली आहे. तथापि, सरकारने अलीकडेच या सेवांसाठी शुल्कात लक्षणीय वाढ केली आहे, त्यामुळे आता सामान्य नागरिकांना सरकारी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
‘डिजिटल महाराष्ट्र’च्या ध्येयाकडे पाऊल टाकत राज्य सरकारने ‘आपले सरकार सेवा केंद्रांचे’ जाळे वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, १०,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्रात एकाऐवजी दोन सेवा केंद्रे सुरू केली जातील. तसेच, ग्रामीण भागात – जिथे ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील लोकसंख्या ५ हजारांपेक्षा कमी आहे – सेवा केंद्रांची संख्या दुप्पट केली जाईल. हा निर्णय कौतुकास्पद असला तरी, त्याच वेळी, सेवांच्या उच्च किमतीमुळे नागरिकांना अवाजवी आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
यामध्ये राज्य पूल शुल्क २.५० रुपये, जिल्हा पूल शुल्क ५ रुपये, महाआयटी शुल्क १० रुपये आणि सेवा केंद्र चालकाचे मानधन ३२.५० रुपये समाविष्ट आहे. या सर्व गोष्टी एकत्रित केल्यावर, जवळजवळ सर्व प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी एकूण शुल्क ६९ ते १२८ रुपये आहे. उदाहरणार्थ, जात प्रमाणपत्र किंवा नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शुल्क पूर्वी ५८ रुपये होते, आता ते १२८ रुपये झाले आहे. त्याचप्रमाणे, अधिवास, उत्पन्न प्रमाणपत्र, शपथपत्र, महिला आरक्षण प्रमाणपत्र, शेतकरी प्रमाणपत्र, भूमिहीन प्रमाणपत्र आणि श्रावणबाळ योजना प्रमाणपत्रासाठी ते पूर्वी ३४ रुपये होते, आता ते ६९ रुपये झाले आहे. या शुल्कवाढीमुळे ग्रामीण भागातील गरीब, शेतकरी, महिला आणि वृद्धांना आर्थिक त्रास होईल. अनेक वेळा, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी वेगळे प्रमाणपत्र द्यावे लागते, ज्यामुळे एकूण खर्च वाढतो आणि नागरिकांच्या खिशावर भार पडतो.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
