नमस्कार मित्रांनो, सामान्य शेतकरी आणि गरजूंना जमीन खरेदी-विक्रीमध्ये येणारे अडथळे दूर केले जातील. खरेदी-विक्रीमध्ये अडचण निर्माण करणारा तुकडा जमीन अधिग्रहण कायदा राज्य सरकार रद्द करणार आहे. हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. जर महायुती सरकारने दांगट समितीच्या शिफारशीला मान्यता दिली तर गुंठा खरेदी-विक्री पद्धतीचा मार्ग मोकळा होईल.

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

👉 इथे क्लिक करा 👈

तुकडाबंदी योजना नागरिकांना आवश्यक नसून त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे समितीने म्हटले आहे. तुकडाबंदी योजना रद्द झाल्यानंतर जमीन खरेदी-विक्रीची गुंतागुंतीची प्रक्रिया सोपी केली जाईल आणि जमीन मालक आणि खरेदीदारांना येणाऱ्या सर्व समस्या दूर केल्या जातील. यापूर्वी महसूल विभागाने तुकडाबंदी कायद्यात काही बदल केले होते. त्यानुसार २० गुंठे शेतीयोग्य जमीन आणि १० गुंठे बागायती जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली होती.

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

👉 इथे क्लिक करा 👈

विखंडन कायद्यामुळे गुंठेवारीवरील जमीन विक्री आणि खरेदी दस्त नोंदणी करणे कठीण होत असल्याने, कायदाच रद्द केला जाईल. राज्य सरकार कायदा रद्द करताना काही निकष लावेल.

• जर एखाद्या शेतकऱ्याला विहिरीसाठी काही गुंठे जमीन खरेदी करायची असेल, तर तो विहित नमुन्यात अर्ज करू शकतो आणि त्याचा लाभ घेऊ शकतो.
• शेत रस्ता आणि पांदण रस्त्यालगत आवश्यक जमीन संपादित करण्यास परवानगी दिली जाईल.
• सार्वजनिक कारणांसाठी किंवा थेट खरेदीसाठी जमीन संपादित केल्यानंतर, उर्वरित क्षेत्रापेक्षा कमी असलेली उर्वरित जमीन केंद्र किंवा राज्यातील ग्रामीण भागात घरे बांधण्यासाठी खरेदी आणि विक्री करता येईल.

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

👉 इथे क्लिक करा 👈