मनरेगा योजना – १५ दिवसांत काम न मिळाल्यास सरकारकडून पैसे! रोजगार हमी योजनेअंतर्गत बेरोजगारी भत्त्याचे नियम जाणून घ्या !!

By gavtisthantech-facts.in / April 30, 2025

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) ही ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी सरकारने सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे, जी केवळ रोजगाराची हमी देत ​​नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन देखील आहे. या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील प्रत्येक इच्छुक प्रौढ व्यक्तीला दरवर्षी किमान १०० दिवसांच्या अकुशल कामगार कामाची हमी देते. महाराष्ट्र राज्य सरकारने हा कोटा १०० दिवसांपेक्षा जास्त केला आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट केवळ वेतन प्रदान करणे नाही तर त्या कामातून कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण करणे देखील आहे, जो एक महत्त्वाचा भाग आहे, जेणेकरून त्या कामाचा वापर ग्रामीण भागाच्या दीर्घकालीन विकासात करता येईल.

 

{ पुढे वाचा | शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार १००% तूर खरेदी करणार आहे !! }

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, संबंधित कुटुंबाला प्रथम ‘जॉब कार्ड’ मिळवावे लागते. हे कार्ड सरकारी नोंदणीचा ​​अधिकृत पुरावा आहे आणि त्यात कुटुंबातील सर्व प्रौढ सदस्यांची नावे, छायाचित्रे आणि संबंधित माहिती असते. हे कार्ड मिळाल्यानंतर, कुटुंबातील कोणताही प्रौढ सदस्य कामाची विनंती करू शकतो. एकदा नोकरीची विनंती केल्यानंतर, स्थानिक प्रशासनाने, विशेषतः ग्रामपंचायतीने, त्या व्यक्तीला १५ दिवसांच्या आत काम उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. जर काम दिले नाही, तर अशा परिस्थितीत, त्या व्यक्तीला ‘बेरोजगारी भत्ता’ दिला जातो. हा भत्ता म्हणजे सरकारकडून वेळेवर काम न मिळाल्याने कामगाराला उत्पन्नातील फरकाची भरपाई आहे. काम न मिळाल्याने कामगार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होऊ नये आणि त्याच्याकडे उपजीविकेचे साधन नसावे याची खात्री करणे हा यामागचा हेतू आहे.

 

{ पुढे वाचा | ई-पिंक रिक्षा योजना – राज्यातील महिलांना मोफत रिक्षा मिळणार, आत्ताच अर्ज करा !! }

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

बेरोजगारी भत्त्यासाठीही काही नियम आहेत. मजुराने योग्यरित्या काम मागितले असले पाहिजे, त्याची अधिकृतपणे ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी झालेली असावी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे १५ दिवसांच्या आत काम न दिल्याची नोंद असणे आवश्यक आहे. मजुराचे काम त्याच्या घरापासून ५ किलोमीटर अंतरावर असले पाहिजे. जर त्यापलीकडे काम असेल तर संबंधित मजुराला प्रवास भत्ता देणे बंधनकारक आहे. मजुरांच्या सोयीसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, या काळात मजुरांना सुरक्षित आणि योग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी स्थानिक पातळीवर कामे, प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आणि ग्रामसभांमध्ये त्यावर चर्चा करणे ग्रामपंचायतीला बंधनकारक आहे. यामुळे गरजेनुसार कामाचे पारदर्शकता आणि नियोजन सुनिश्चित होते.

 

{ पुढे वाचा | रेशनकार्डधारकांना सरकारकडून मिळणाऱ्या मोफत वस्तूंच्या यादीत तुमचे नाव तपासा !! }

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈