राज्यातील लाखो बेघर नागरिकांसाठी आशेचा किरण म्हणून, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नुकतीच २० लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. परंतु वाळूच्या वाढत्या किमती आणि तिच्या अनुपलब्धतेमुळे अनेक लाभार्थ्यांच्या घरांचे बांधकाम प्रलंबित राहिले आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी, राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे आणि प्रशासनाच्या कारवाईत जप्त केलेली वाळू घराच्या लाभार्थ्यांना मोफत देण्यासाठी धोरण राबविले जाईल. तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सामान्य लोकांना घर बांधणीसाठी ६०० रुपये प्रति बुशेल दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. हे धोरण विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आशादायक होते. तथापि, हे धोरण प्रभावीपणे अंमलात आणता आले नाही, ज्यामुळे लाखो लाभार्थी अडचणीत आले. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ६२ हजार बेघर लाभार्थी आहेत. जेव्हा प्रति ब्रास वाळू ६०० रुपये देण्याची धोरण जाहीर करण्यात आली तेव्हा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने सुमारे ६० हजार ब्रास वाळूची मागणी नोंदवली होती. परंतु दुर्दैवाने, एकाही लाभार्थ्याला त्या दराने वाळू मिळू शकली नाही. परिणामी, हजारो घरांचे काम सुरू राहू शकले नाही.

 

पुढे वाचा :- जर बांधकाम कामगाराच्या नोंदणीला १ वर्ष उलटले असेल, तर पुन्हा नूतनीकरण करावे लागेल, अन्यथा फायदे मिळणार नाहीत, संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

आता २०२३ सालचे वाळू धोरण रद्द करून २०२५ सालचे सुधारित धोरण आणले जाईल. परंतु तोपर्यंत, मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत, बेघर लाभार्थ्यांची घरे वेळेवर पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाच्या कृतीत जप्त केलेली वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, राज्यात २० लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यापैकी १० लाख लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता म्हणून १५,००० रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. परंतु सध्याच्या बांधकाम खर्चाचा विचार करता, १.५ लाख रुपयांच्या अनुदानाने घर पूर्ण करणे खूप कठीण आहे. वाळूच्या वाढत्या किमतीमुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. सिमेंट, लोखंड आणि विटांच्या किमती वाढल्या आहेत, तर वाळूच्या किमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. बेकायदेशीर वाळू उत्खननामुळे अनेक ठिकाणी पर्यावरणीय समस्या निर्माण होत असल्याने, प्रशासन वेळोवेळी कारवाई करत आहे. अशा कृतींमध्ये जप्त केलेले वाळूचे साठे घरकुल लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय गरीब आणि बेघर नागरिकांना दिलासा देणारा ठरेल.

 

पुढे वाचा :- विमा सखी योजना – महिलांसाठी नवीन संधी, दरमहा ७ हजार रुपये मिळवा. विमा सखी योजना !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, सर्व तहसीलदारांकडून जप्त केलेल्या वाळू साठ्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. तहसीलदार आता मंडळ अधिकारी आणि तलाठ यांच्यामार्फत ही माहिती गोळा करत आहेत. जिल्ह्यात जप्त केलेल्या वाळू साठ्यांचे नेमके प्रमाण कोणत्या तालुक्यात आहे याची नोंद घेतली जात आहे. जप्त केलेल्या वाळूचे व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रत्येक गट विकास अधिकाऱ्यांकडून (BDO) त्यांच्या तालुक्यातील गृहनिर्माण लाभार्थ्यांची यादी घेतली जाईल. त्यानंतर, प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरकुलाच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या वाळूचे प्रमाण निश्चित केले जाईल आणि त्यानुसार वाळूचे वितरण केले जाईल. या योजनेत, लाभार्थ्यांना स्वतः वाळूच्या वाहतुकीची व्यवस्था करावी लागेल. जप्त केलेल्या वाळू साठ्यात जाऊन ती गोळा करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांवर असेल. तथापि, वाळूच्या वितरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी महसूल विभागाचा अधिकारी नियुक्त केला जाईल.

 

पुढे वाचा :- पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर – शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈