आजपासून जमीन खरेदी-विक्री नियमांमध्ये मोठा बदल, नवीन नियम लागू !!

By gavtisthantech-facts.in / April 26, 2025

राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील व्यक्तीला त्याच्या सोयीनुसार दुय्यम निबंधक कार्यालयातून जमीन किंवा जमीन खरेदी करता येईल. यासाठी राज्य सरकारमार्फत ‘एक राज्य एक नोंदणी’ उपक्रम राबविला जाईल आणि त्याची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. साधारणपणे, हा नवीन निर्णय नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिलपासून लागू केला जाईल. राज्यात जमीन किंवा घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी प्रत्येक तालुक्यात दुय्यम निबंधक कार्यालय आहे. परंतु, सध्या या कार्यालयाची व्याप्ती त्या तालुक्यापुरती मर्यादित आहे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की एका तालुक्यातील व्यक्ती दुसऱ्या तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातून खरेदी करू शकत नाही. बऱ्याचदा, खरेदी-विक्रीसाठी काही कार्यालयांबाहेर मोठी गर्दी असते आणि अशा परिस्थितीत, व्यवहारात विलंब होतो आणि कधीकधी विक्रेता किंवा खरेदीदाराकडून व्यवहार रद्द देखील केला जातो. परंतु, ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ या निर्णयामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयाबाहेरील गर्दी कमी होईल.

 

[ पुढे वाचा | जमिन मोजणी नियम – जमीन मोजणीसाठी आता नवीन नियम eMojani 2.0 !! ]

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

तसेच, खरेदीसाठी लागणारा वेळही कमी होईल आणि व्यवहार वाढल्याने महसूलही वाढेल अशी आशा आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाने महसूल विभागाच्या मदतीने ‘एक राज्य एक नोंदणी’ ही प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि सुरुवातीला हा पायलट प्रकल्प काही दिवसांसाठी एका जिल्ह्यात राबविला जाईल. त्यानंतर, तो राज्यभर राबविला जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ अंतर्गत, कोणतीही व्यक्ती राज्यभरातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयातून जमीन खरेदी-विक्रीसाठी नोंदणी करू शकते. या संदर्भात, विभाग सध्या युद्धपातळीवर नियोजन करत आहे आणि येत्या नवीन आर्थिक वर्षापासून ही सुविधा सर्वांना उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय सर्वसामान्यांसह सर्व व्यक्तींसाठी ऐतिहासिक ठरेल.

 

[ पुढे वाचा | पाईपलाईन बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार २ लाख रुपये !! ]

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

गर्दीच्या वेळी खरेदीला उशीर होतो आणि दूरवरून येणाऱ्यांचा वेळ वाया जातो. या निर्णयामुळे खरेदीला उशीर होणार नाही. सातबारा खिंडीवरील लोकांना खरेदीसाठी शेकडो किलोमीटर प्रवास करावा लागणार नाही, खरेदी जलद करण्यासाठी कोणालाही पैसे द्यावे लागणार नाहीत आणि अशा पद्धतींवर कायमचा बंदी घातली जाईल. कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात विलंब न करता आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय खरेदी करता येत असल्याने, व्यवहार वाढतील आणि महसूलही वाढेल अशी आशा आहे.

 

[ पुढे वाचा | शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्जमाफी होणारच, पण… मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्पष्ट बोलले !! ]

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈