नमस्कार मित्रांनो, मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना आता सात पानांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काच्या कागदपत्रांमध्ये स्थान मिळेल. नियमानुसार ही जमीन अशा वारसांच्या नावे करण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. ही मोहीम बुलढाणा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबवली जात आहे आणि पुढील काही दिवसांत संपूर्ण राज्यात राबवली जाईल. यासाठी वेळापत्रक निश्चित केले जात आहे. महसूल विभागाने या मोहिमेचा १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात समावेश केला आहे. सध्या १ मार्चपासून बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये ही मोहीम राबवली जात आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याची दखल घेतली आहे आणि संपूर्ण राज्यात ती राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

 

पुढे वाचा :- जर बांधकाम कामगाराच्या नोंदणीला १ वर्ष उलटले असेल, तर पुन्हा नूतनीकरण करावे लागेल, अन्यथा फायदे मिळणार नाहीत, संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

शेतकऱ्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या वारसांमध्ये जमीन आणि मालमत्तेच्या वाटणीवरून वाद निर्माण होतात. जर वारसांची संख्या जास्त असेल किंवा जर जमीन सहमतीने वाटली गेली नाही तर जमीन रिकामी पडून राहते. परिणामी, राज्यात हजारो हेक्टर जमीन रिकामी पडून आहे. वर्षानुवर्षे हा वाद मिटत नसल्याने वारसांची संख्या वाढते. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. याचा परिणाम या वारसांवर तसेच सरकारी यंत्रणेवर होत आहे. ७२ उतारा अद्ययावत नसल्याने शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या अनेक योजनांचे फायदे वारसांना देता येत नाहीत. यासाठी, नियमांनुसार मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नावे ७२ उताऱ्यात समाविष्ट केली जातील. १) यामध्ये, तलाठ्यांनी मृत खातेदारांची गावनिहाय यादी तयार करावी. २) वारसाहक्काशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे (मूळ किंवा प्रमाणित मृत्यू प्रमाणपत्र, सर्व वारसांच्या वयाचा पुरावा, आधार कार्डची साक्षांकित प्रत, वारसाहक्काबाबत विहित नमुन्यातील शपथपत्र-स्व-घोषणापत्र, अर्जातील वारसांचा पत्ता, पुराव्यासह मोबाईलची माहिती) तलाठ्याला द्यावीत.

 

पुढे वाचा :- विमा सखी योजना – महिलांसाठी नवीन संधी, दरमहा ७ हजार रुपये मिळवा. विमा सखी योजना !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

३) तलाठ्यांनी ई-फेरफार प्रणालीमध्ये मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत वारस ठरावाची चौकशी करून मान्यता द्यावी आणि वारस पुनरीक्षण तयार करावे.) त्यानंतर, मंडळ अधिकाऱ्यांनी वारस पुनरीक्षणावर निर्णय घ्यावा आणि त्यानुसार सातबारा उतारा दुरुस्त करावा, जेणेकरून सर्व जिवंत व्यक्ती सातबारा उताऱ्यावर नोंदणीकृत होतील. ५) यासाठी तहसीलदार यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. त्यांनी ही कार्यवाही वेळेच्या आत करावी. ६) या मोहिमेअंतर्गत ई-हक प्रणालीद्वारे वारस नोंदणीसाठी अर्ज नोंदणीकृत करावा. या कामाचा अहवाल दर आठवड्याला जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवावा. ही मोहीम संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येईल. यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येत आहे.

 

पुढे वाचा :- पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर – शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈