Maha Bharti

सोलर रूफटॉप महाराष्ट्र राज्यातील विजेची वाढती मागणी आणि पारंपारिक ऊर्जा स्रोतांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले […]

मोफत रेशन मिळवा महाराष्ट्र सरकारने अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत रेशन वितरण व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागील उद्देश

महाराष्ट्र सरकारने आपल्या महसूल आणि जमीन कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. राज्य सरकारने भोगवटा-२ (मर्यादित हक्क) असलेल्या जमिनींच्या मालकांना भोगवटा-१

राज्यातील लाखो बेघर नागरिकांसाठी आशेचा किरण म्हणून, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नुकतीच २० लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. परंतु वाळूच्या

जमीन मालमत्ता नियम २०२५ आज आपण पाहणार आहोत की जर आपण एखाद्या महिलेच्या नावावर मालमत्ता नोंदणीकृत केली तर आपल्याला सरकारकडून

देशाच्या प्रगतीसाठी महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच केंद्र आणि राज्य सरकार वेळोवेळी वेगवेगळ्या योजना सुरू करतात. अशाच एका महत्त्वाच्या

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा

भारतात सौरऊर्जेचा प्रसार वेगाने होत आहे. पर्यावरणपूरक आणि स्वस्त वीज देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. अशीच एक

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे! सरकारच्या नवीन योजनेअंतर्गत, पात्र नागरिकांना २०,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल. तसेच, ज्येष्ठ नागरिक बचत