दुसऱ्याच्या शेतातून किंवा मालमत्तेतून पाईपलाईन टाकण्यासाठी, मालकाची लेखी संमती घेणे आवश्यक आहे. ही परवानगी स्टॅम्प पेपरवर नोंदवली पाहिजे आणि नोंदणीकृत (नोंदणीकृत करार) करावी. पाईपलाईन कशासाठी आहे, ती किती काळाची असेल आणि ती कोणत्या मार्गाने जाईल हे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे. जर पाईपलाईन सार्वजनिक वापरासाठी असतील (उदा. ग्रामपंचायत पाणी प्रकल्प, सिंचन योजना इ.) आणि मालकाने परवानगी नाकारली तर संबंधित सरकारी विभाग “भूसंपादन कायदा” च्या तरतुदींनुसार अपील करू शकतो.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
पाईपलाईन टाकण्यापूर्वी, तलाठी किंवा मंडळ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचनामा करावा. ही माहिती ७/१२ उथीवर किंवा जमिनीच्या नोंदींमध्ये नोंदवावी, जेणेकरून भविष्यात कोणताही वाद होणार नाही. पाईपलाईन टाकल्यामुळे जमिनीचे नुकसान झाल्यास (कमी झालेले उत्पादन, धरण फुटणे, इत्यादी), संबंधित व्यक्तीने जमीन मालकाला भरपाई द्यावी लागते. भरपाईची रक्कम परस्पर कराराने किंवा महसूल अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने ठरवली जाते.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
शेतीसाठी पाणीपुरवठा, घरांसाठी प्लंबिंग, सांडपाणी व्यवस्था, वीज केबल्स किंवा इतर नागरी कारणांसाठी दुसऱ्याच्या जमिनीतून पाईपलाईन टाकण्याची अनेकदा आवश्यकता असते. शेतीसाठी पाणीपुरवठा, घरांसाठी प्लंबिंग, सांडपाणी व्यवस्था, वीज केबल्स किंवा इतर नागरी कारणांसाठी दुसऱ्याच्या जमिनीतून पाईपलाईन टाकण्याची अनेकदा आवश्यकता असते. तथापि, ही प्रक्रिया साध्या आणि तोंडी परवानगीवर आधारित नसून ठोस कायदेशीर नियमांवर आधारित असावी. अन्यथा, भविष्यात मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो. म्हणून, ‘राईट ऑफ वे’ आणि ‘लेखी परवानगी’ ही दोन अतिशय महत्त्वाची तत्त्वे आहेत.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेला २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, आता अधिक शेतकऱ्यांना सिंचन उपकरणांचा लाभ मिळणार !!
