शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, त्यांना आधुनिक शेतीमध्ये सक्षम करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हे महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शेतीमध्ये, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध समुदायातील शेतकऱ्यांसाठी, स्वावलंबी बनविण्यासाठी, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना” २०१६-१७ पासून प्रभावीपणे राबविली जात आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाची दिशा देणारी योजना देखील आहे.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
या योजनेअंतर्गत, सरकार अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या निविष्ठांमध्ये मदत करते. विशेषतः, सिंचन सुविधा, विहीर बांधकाम, कृषी अवजारे, सौर पंप, वीज जोडणी, ठिबक आणि तुषार सिंचन यासारख्या सुविधा अनुदानाच्या आधारावर पुरवल्या जातात. कोरडवाहू शेतीचे कायमस्वरूपी पाण्याच्या स्त्रोताच्या मदतीने सिंचनाखालील शेतीत रूपांतर करणे हा मुख्य उद्देश आहे. शेतीमध्ये पाण्याची उपलब्धता हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांकडे स्वतःचे सिंचन स्रोत नसल्याने त्यांचे उत्पादन मर्यादित राहते. ही समस्या ओळखून, सरकारने या योजनेद्वारे शाश्वत सिंचन सुविधा पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
ही योजना सध्या मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर वगळता सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविली जात आहे. उदाहरणार्थ, अहिल्यानगर जिल्ह्यात दरवर्षी ४०० हून अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. विहिरींसाठी मिळणाऱ्या अनुदानामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतःचे सिंचन स्रोत निर्माण केले आहेत आणि डाळिंब, केळी, भाज्या आणि फुलशेती यांसारखी उच्च किमतीची पिके घेण्यास सुरुवात केली आहे. खंडाळा येथील गौतम जाधव यांचा अनुभव उदाहरण म्हणून देता येईल. या योजनेच्या मदतीने त्यांना विहीर आणि वीज जोडणीसाठी अनुदान मिळाले. परिणामी, त्यांनी डाळिंबाचे उत्पादन सुरू केले आहे आणि आज त्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न दुप्पट झाले आहे.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
मोफत पानीपट्टी घरपट्टी – जर तुम्ही सरकारी शाळेत प्रवेश घेतला तर घरभाडे आणि पाण्याचे भाडे माफ केले जाईल !!
