🐐 शेळीपालन योजनेअंतर्गत काही नागरिकांना ९०% अनुदान मिळेल – संपूर्ण माहिती जाणून घ्या !!

WhatsApp Group Join Now

ग्रामीण बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि पशुपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शेळीपालन योजनेअंतर्गत ९०% पर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), अस्पृश्य, भटक्या जमाती आणि महिला बचत गटातील लाभार्थ्यांना लागू आहे. या योजनेद्वारे, सरकार १० शेळ्या आणि १ बोकड किंवा २० शेळ्या आणि १ बोकड खरेदी करण्याच्या खर्चाच्या ९०% अनुदान म्हणून देते. उर्वरित १०% लाभार्थ्यांना स्वतः द्यावे लागते. शेळीपालन हा कमी गुंतवणुकीत जास्त नफा मिळवून देणारा व्यवसाय आहे आणि ग्रामीण भागात तो एक लघु उद्योग मानला जातो.

 

[ पुढे वाचा ⇒ लाडकी बहिन योजना eKYC 2025 – हे ऑनलाइन eKYC करा !! ]

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

शेळीपालन योजना ही महाराष्ट्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणारी आर्थिक सहाय्य योजना आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील युवक, महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातींना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे. शेळीपालन व्यवसाय दरवर्षी चांगला नफा मिळवून देतो. म्हणूनच, उत्पन्न वाढ आणि स्वावलंबनासाठी ही योजना एक चांगला पर्याय आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना शेळ्या खरेदी खर्च, गोठ्याचे बांधकाम आणि लसीकरण यासाठी ९०% पर्यंत अनुदान दिले जाते.

 

[ पुढे वाचा ⇒ फायदेशीर पपई शेती: खानदेशातील सध्याची स्थिती आणि भविष्यातील संधी !! ]

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

या योजनेसाठी अर्ज अधिकृत पोर्टलवर किंवा स्थानिक पंचायत समिती / तालुका पशुसंवर्धन कार्यालयात करता येतो. लाभार्थी फॉर्म भरतात आणि आवश्यक कागदपत्रांसह ते सादर करतात, अर्जाची छाननी केली जाते आणि मंजुरीनंतर अनुदान वितरित केले जाते.

 

[ पुढे वाचा ⇒ लवकरच कर्जमाफी मिळेल: हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा !! ]

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

इंडियन बँक रिक्त जागा २०२५: इंडियन बँकेअंतर्गत नवीन भरती अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे.

 

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top