इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदीवर सरकारकडून मोठी सबसिडी, सविस्तर योजना जाणून घ्या !!

By GAVTI STHAN / September 2, 2025

भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी अनेक आकर्षक योजना सुरू केल्या आहेत. पर्यावरण संरक्षण आणि इंधन बचतीला चालना देण्यासाठी, आता इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांच्या खरेदीवर अनेक सबसिडी उपलब्ध आहेत. केंद्र सरकारच्या पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत, इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांच्या खरेदीवर सध्या १०,००० रुपयांपर्यंतचे सबसिडी दिले जात आहे. यामुळे सामान्य माणसाला इलेक्ट्रिक स्कूटर किंवा बाईक खरेदी करणे अधिक परवडणारे झाले आहे. चला या योजनेचा सविस्तर आढावा घेऊया आणि या सबसिडीचा तुम्हाला कसा फायदा होऊ शकतो ते जाणून घेऊया.

 

[ पुढे वाचा ⇒ शेतकऱ्यांना कडाबा कुट्टी मशीनवर सरकारकडून ५० टक्के अनुदान मिळेल !!!! ]

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदीवर अनुदान देणारी ही योजना पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या FAME-II योजनेची जागा घेणारी पीएम ई-ड्राइव्ह योजना १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू झाली आहे आणि मार्च २०२६ पर्यंत इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी अनुदान देईल. या योजनेचा मुख्य उद्देश इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे आणि पेट्रोल-डिझेल वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे आहे. याशिवाय, सरकारने चार्जिंग पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे.

 

[ पुढे वाचा ⇒ कांदा भातशेती उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळेल, अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या !! ]

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सबसिडीसाठी अर्ज करणे खूप सोपे आहे. तुम्हाला केंद्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा राज्य सरकारच्या संबंधित वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा लागेल. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील खरेदीदार upevsubsidy.in या पोर्टलवर अर्ज सादर करू शकतात. अर्जासोबत, तुम्हाला आधार कार्ड, वाहन खरेदी पावती आणि बँक खात्याचे तपशील यासारखी कागदपत्रे जोडावी लागतील. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, सबसिडीची रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

 

[ पुढे वाचा ⇒ शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी – या तारखेपासून राज्यात कापूस खरेदी सुरू होईल !! ]

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

पाऊस आणि पुरामुळे पिकांचे नुकसान, सरकार प्रति हेक्टर २२,५०० रुपयांपर्यंत भरपाई देणार !!