प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेत एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे आणि अपात्र लोकांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये गरीब आणि लहान शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये ६,००० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. तथापि, अनेक अपात्र लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. सरकार आता अशा बोगस लाभार्थ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलत आहे आणि आतापर्यंत ४१६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
या योजनेसाठी स्पष्ट पात्रता निकष असूनही, काही लोकांनी अपात्र असूनही लाभ घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, आयकर भरणारे, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, अभियंते, चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) आणि उच्चपदस्थ अधिकारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. याशिवाय, १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळवणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. तथापि, अशा अनेक अपात्र व्यक्तींनी लाभ घेतल्यामुळे सरकारने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १८ मार्च २०२५ रोजी पीआयबीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, देखरेखीची जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अपात्र व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या योजनेचा लाभ फक्त योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळावा असे सरकारचे स्पष्ट मत आहे.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
अपात्र लाभार्थ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी सरकारने काही नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार, शेतकऱ्यांना त्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडणे बंधनकारक आहे. यामुळे पैसे थेट योग्य खात्यात जमा होतील याची खात्री होईल. याशिवाय, शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे तपासली जात आहेत. ज्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जात आहे. तसेच, प्रत्येक शेतकऱ्याला eKYC (इलेक्ट्रॉनिक KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. eKYC द्वारे, लाभार्थी खरा शेतकरी आहे की नाही हे पडताळले जाते. या कठोर उपाययोजनांमुळे, अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने सुरू आहे. मोदी सरकारने या बोगस लाभार्थ्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे आणि भविष्यात अशा अनियमितता रोखण्यासाठी नवीन नियम आणण्याची शक्यता आहे. यामुळे खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल आणि सरकारी निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
