राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, जन्म आणि मृत्यु नोंदणी नियमांमध्ये मोठे बदल !!

By GAVTI STHAN / March 18, 2025

नमस्कार मित्रांनो, राज्य सरकारने अखेर दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या जन्म आणि मृत्यु नोंदणीला परवानगी दिली आहे. पूर्वी ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती, परंतु आता सरकारने एक विशिष्ट प्रक्रिया निश्चित करून या नोंदींना अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. यामध्ये, विविध कागदपत्रे सादर केल्यानंतर आणि पडताळणी केल्यानंतरच अर्जदारांना प्रमाणपत्र मिळेल.

 

पुढे वाचा :- पंतप्रधान किसान योजना हफ्ता – या नागरिकांना पंतप्रधान किसान योजनेचा हप्ता मिळणार नाही !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

जन्म आणि मृत्यु नोंदणीला विलंब झाल्यास सरकारने काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. जसे की, सार्वजनिक खुलासा: संबंधित अर्जाची अधिकृत घोषणा करणे बंधनकारक आहे. कागदपत्रांची पूर्तता: अर्जासोबत पुरेसे पुरावे जोडणे आवश्यक आहे. चौकशी अहवाल: ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्या तपासणीनंतरच अंतिम मान्यता दिली जाईल. सखोल पडताळणी: पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली जाईल. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे मिळत असल्याची प्रकरणे समोर आली होती.

 

पुढे वाचा :- मोफत किचन किट या महिलांना उद्यापासून मोफत किचन किट मिळणार, आत्ताच अर्ज करा !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

विशेषतः मालेगाव आणि अमरावतीमध्ये अशा बनावट प्रमाणपत्रांचे मोठ्या प्रमाणात उघडकीस आले. त्यामुळे सरकारने या नोंदींची प्रक्रिया थांबवली होती. तथापि, अडचणीत सापडलेल्या अर्जदारांना दिलासा देत सरकारने नवीन सुधारित प्रक्रिया लागू केली आहे. राज्य सरकारने घालून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. रुग्णालयातील नोंदी आणि लसीकरणाचे पुरावे, शैक्षणिक कागदपत्रे आणि निवासस्थानाचा पुरावा, मालमत्तेच्या मालकीची कागदपत्रे, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदान कार्ड, पॅन कार्ड, कुटुंबातील सदस्यांची कागदपत्रे, स्थानिक प्रतिष्ठित व्यक्ती, पोलिस पाटील, विशेष कार्यकारी अधिकारी, तंटामुक्ती अध्यक्ष किंवा राजपत्रित अधिकारी यांनी स्वाक्षरी केलेले साक्षीदार प्रमाणपत्र. यापूर्वी, न्यायालयाला एक वर्षापेक्षा जास्त विलंबानंतर जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करण्याचा अधिकार होता. तथापि, केंद्र सरकारने १९६९ च्या जन्म आणि मृत्यु नोंदणी कायद्यात सुधारणा करून ही जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी (प्रांतीय अधिकारी) यांच्यावर सोपवली आहे.

 

पुढे वाचा :- HSRP नवीन अपडेट – आता या वाहन मालकांना २०,००० रुपयांचा दंड भरावा लागेल, नवीन नियम लागू केले जातील !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈