जमिनीची मालकी सिद्ध करणारा कागदपत्र म्हणजे सातबारा. कारण सातबारावरील नोंदणीवरून किती जमीन आहे, ती कुठे आहे आणि ती कोणाची आहे हे सिद्ध होते. त्यामुळे सरकार सातबारा उताराबद्दल नेहमीच जागरूक असते. कारण अनेक वेळा बनावट कागदपत्रांमुळे शेतकरी त्यांच्या जमिनी गमावतात. अशा अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी सरकारने सातबारा उताराबद्दल मोठा निर्णय घेतला आहे. काय निर्णय घेण्यात आला आहे ते सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदींबाबतच्या अडचणी दूर करण्यासाठी एक मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेमुळे सायबर फसवणुकीबाबत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या कोणत्याही समस्या लवकरात लवकर दूर होतील. आता सरकारने ‘जीवंत ७/१२ मोहीम टप्पा २’ सुरू केला आहे. या मोहिमेमुळे जुने आणि निरुपयोगी रेकॉर्ड हटवण्यास मदत होईल. महसूल विभागाचा हा उपक्रम मुंबईपासून सुरू करण्यात आला आहे. आता या सरकारी मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज, जमीन व्यवहार आणि सरकारी योजना मिळविण्यात येणारे अडथळे कायमचे दूर होतील.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
आता राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘जीवंत ७/१२ मोहीम टप्पा २’ अंतर्गत, सातबारीवरील अपर शेरा, तगाई कर्ज, सावकार कर्ज आणि नजर गहान यासारख्या जुन्या नोंदी हटवल्या जातील. यासोबतच, या मोहिमेद्वारे, वारस नोंदी, जमिनीच्या मालकीचे आणि भोगवटाचे प्रकार आणि कब्जा सारख्या सार्वजनिक ठिकाणांचे नोंदणी हक्क देखील या नोंदीमध्ये समाविष्ट केले जातील. पूर्वी, जुन्या जमिनीच्या नोंदींमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज प्रकरणे आणि जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये अडचणी येत होत्या. आता सरकारच्या ‘जीवंत ७/१२ मोहीम टप्पा २’ अंतर्गत, शेतकऱ्यांची ही कामे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पार पाडली जातील. आता सरकारने तलाठ्यांना बदलांशी संबंधित जुने नोंदी काढून जून महिन्याचा भार आणि शेरे कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तालुका आणि मंडळ पातळीवर शिबिरे घेऊन या संदर्भात कारवाई केली जाईल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
पीएम किसान योजना: आता नवीन शेतकऱ्यांनाही वार्षिक ₹ 6000 मिळतील, अर्ज सुरू झाले !!
