केंद्र सरकारने १८ ऑगस्ट रोजी कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क ३० सप्टेंबरपर्यंत रद्द केले होते. तथापि, अवघ्या १० दिवसांनी, २८ ऑगस्ट रोजी, हा निर्णय ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आला. हा निर्णय भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा धक्का ठरेल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
अमेरिकेने भारतीय कृषी उत्पादनांवर ५० टक्के आयात शुल्क (आयात शुल्क) लादले आहे, प्रथम २५ टक्के दंड आणि नंतर आणखी २५ टक्के दंड आकारला आहे. अमेरिकेला शांत करण्यासाठी, केंद्र सरकारने कापड गिरण्यांची मागणी पुढे आणली आणि कापसावरील आयात शुल्क कमी केले. तथापि, याचा अमेरिकेवर कोणताही परिणाम झाला नाही, म्हणून कोणतीही मागणी न करता, सरकारने पुन्हा हा निर्णय ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवला आहे.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
जागतिक बाजारात कापसाच्या कमी किमतीमुळे, कापड गिरण्या गेल्या दोन वर्षांपासून कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. आयात शुल्क कमी केल्याने त्यांना स्वस्त परदेशी कापूस मिळू शकतो… सध्या भारतीय बाजारात कापसाची किंमत प्रति क्विंटल सुमारे ७,५०० रुपये आहे. जागतिक बाजारातून स्वस्त कापसाच्या आयातीमुळे, देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर प्रति क्विंटल ६,५०० ते ७,००० रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकतात. १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान २० लाख गाठी कापसाची आयात होईल, ज्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस कमी किमतीत विकावा लागेल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी ९७ हजार रुपयांपर्यंत आणि तुषार सिंचनासाठी ४७ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या !!
