नमस्कार मित्रांनो, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने व्यवहार सुलभ करण्यासाठी एक नवीन पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार, NPCI चे नवीन FASTag बॅलन्स व्हॅलिडेशन नियम १७ फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू केले जातील. टोल व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी हे बदल करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

१ एप्रिलपासून राज्यातील टोल प्लाझांवर टोल वसुली फक्त FASTag द्वारेच केली जाईल असा निर्णय घेण्यात आला. हा बदल सुलभ करण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण २०१४ मध्येही सुधारणांना मान्यता देण्यात आली. FASTag ही राष्ट्रीय महामार्गांसाठी भारताची इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन चिप आहे. या निर्णयामुळे टोल वसुलीमध्ये कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता येईल आणि टोल प्लाझावर वाहनांची गर्दी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि इंधन वाचेल, असे एका सरकारी निवेदनात म्हटले आहे. FASTag नसलेल्या किंवा योग्य टॅगशिवाय समर्पित लेनमध्ये प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना दुप्पट टोल शुल्क द्यावे लागेल, असेही त्यात म्हटले आहे.

अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

टोल प्लाझावर पोहोचण्यापूर्वी, तुमच्या FASTag मध्ये पुरेसा बॅलन्स असल्याची खात्री करा. ब्लॅकलिस्टिंग टाळण्यासाठी तुमचे FASTag KYC तपशील नियमितपणे अपडेट करणे अनिवार्य झाले आहे. लांब प्रवास सुरू करण्यापूर्वी प्रत्येक ड्रायव्हरने त्याच्या FASTag ची स्थिती तपासली पाहिजे. नवीन FASTag नियमांचे उद्दिष्ट नागरिकांसाठी टोल व्यवहार सोपे आणि अधिक विश्वासार्ह बनवणे आहे.

अर्ज करण्यासाठी खालील फोटोवर क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇