महाराष्ट्र सरकारने २०२२ मध्ये ‘आनंदाचा शिधा’ योजना सुरू केली होती, ज्याद्वारे राज्यातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना सणासुदीच्या काळात परवडणाऱ्या किमतीत जीवनावश्यक वस्तू मिळत होत्या. दिवाळी, दसरा, गुढीपाडवा आणि गणपती यासारख्या प्रमुख सणांच्या निमित्ताने सरकारने रेशनकार्डधारक कुटुंबांना फक्त १०० रुपयांमध्ये एक किलो तेल, रवा, हरभरा डाळ आणि साखर देण्याची योजना आखली होती. या योजनेमुळे गरीब लोकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत होता, कारण या वस्तूंची बाजारभाव ३०० ​​ते ३५० रुपये होती, परंतु सरकार त्यांना फक्त १०० रुपयांमध्ये देत होते. परिणामी, सुमारे १ कोटी ६० लाख लाभार्थ्यांना त्याचा थेट फायदा होत होता. तथापि, वाढत्या आर्थिक भारामुळे आणि राज्याच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या ताणामुळे ही योजना आता बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे, यावर्षीच्या गुढीपाडवा, गणपती आणि दिवाळीसाठी लोकांना या जीवनावश्यक वस्तूंचे किट मिळणार नाहीत आणि त्यांना आता या वस्तू बाजारभावाने खरेदी कराव्या लागतील.

 

पुढे वाचा :- तुमच्या खात्यात पैसे आले आहेत का – माझी लाडकी बहिन योजना 8 वा हप्ता जारी, लाडकी बहिन योजना फेब्रुवारी डिपॉझिटचा 8 वा हप्ता सुरू झाला !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

ही योजना बंद करण्यामागे राज्याचा वाढता आर्थिक ताण हे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्य सरकार दर सणासुदीला या योजनेसाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करत होते, परंतु सरकारी महसुलात फारशी वाढ न झाल्यामुळे आणि इतर योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याने सरकारला काही योजनांमध्ये कपात करावी लागत आहे. ‘आनंदाचा शिधा’ योजना देखील बंद करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा लाखो गरीब कुटुंबांना मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः, सणासुदीच्या काळात गरिबांना कमी किमतीत अन्नधान्य देण्यासाठी सुरू केलेली ही योजना आर्थिक अडचणींमुळे अचानक बंद करण्यात आली असल्याने, त्याचा गरजू नागरिकांवर मोठा परिणाम होईल.

 

पुढे वाचा :- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी उपकरणांवर ७०% अनुदान मिळेल, येथे अर्ज करा !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

राजकीय दृष्टिकोनातूनही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो. निवडणुकीच्या काळात या योजनेचा गरीब आणि मध्यमवर्गीय मतदारांवर सकारात्मक परिणाम झाला. त्यामुळे सरकारने ही योजना सुरू ठेवण्याची अपेक्षा होती. तथापि, वाढत्या आर्थिक भारामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. आता विरोधक सरकारला यावर धारेवर धरत आहेत आणि ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि तज्ञ या योजनेचे फायदे अधोरेखित करत आहेत आणि सरकारने याचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी करत आहेत. ही योजना गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मोठी मदत होती, त्यामुळे जनतेला अपेक्षा आहे की सरकारने दुसरा पर्याय शोधावा आणि योजनेचा काही प्रकार सुरू ठेवावा.

 

पुढे वाचा :- पॉवर स्प्रेअरसह या ८ कृषी यंत्रांवर मोठी सबसिडी उपलब्ध आहे, येथे अर्ज करा !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈