कापूस सोयाबीन अनुदान मिळविण्याची शेवटची संधी, आत्ताच हे करा !!

By GAVTI STHAN / March 25, 2025

कापूस सोयाबीन अनुदान राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन पिकांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५,००० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही योजना जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत मर्यादित आहे आणि एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त १०,००० रुपयांचे अनुदान मिळू शकेल. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन आणि नुकसान भरपाई देऊन त्यांचे उत्पादन वाढवणे आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामात ई-पिक पहाणी पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. ई-पिक पहाणी ही शेतकऱ्यांच्या पिकांची डिजिटल नोंदणी करण्यासाठी सरकारने सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचा अचूक डेटा सरकारला उपलब्ध होतो आणि विविध योजनांचे फायदे मिळण्यास मदत होते. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “ई-पिक तपासणी यादीतील शेतकऱ्यांना थेट अनुदान मिळू शकेल. त्यांना फक्त त्यांचे आधार संमती पत्र सादर करावे लागेल.”

 

पुढे वाचा :- ‘लाडकी बहिणींना लवकरच मिळणार २१०० रुपये’, एकनाथ शिंदेंकडून सर्वात मोठी बातमी !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

जरी काही शेतकरी ई-पिक तपासणी प्रणालीमध्ये नोंदणीकृत नसले तरी, जर त्यांच्या ७/१२ उथीमध्ये कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद असेल, तर अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. यासाठी शेतकऱ्यांना गावातील तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागेल. जिल्हा कृषी अधिकारी म्हणाले, “राज्यात असे अनेक शेतकरी आहेत जे तांत्रिक कारणांमुळे किंवा माहितीअभावी ई-पिक तपासणी प्रणालीमध्ये नोंदणी करू शकले नाहीत. ७/१२ स्लिपवरील नोंदींवर आधारित अनुदान देऊन सरकार अशा शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देत नाही.”

 

पुढे वाचा :- बांधकाम कामगारांना मिळणार १ लाख रुपये, संपूर्ण माहिती जाणून घ्या !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

२०२३ च्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन करणारे वन भाडेपट्टाधारक शेतकरी तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील जीवती तालुक्यातील नॉन-डिजिटलाइज्ड गावांमधील वैयक्तिक आणि संयुक्त खातेधारकांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. अशा शेतकऱ्यांना त्यांचे वन भाडेपट्टा कागदपत्रे, आधार संमती पत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावी लागतील. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आदिवासी आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वन पट्टाधारकांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनाही मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल.”

 

पुढे वाचा :- लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! एप्रिलचा हप्ता लवकरच खात्यात जमा होईल !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈