राज्य सरकारने पीक विम्याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून राज्य सरकारअंतर्गत राबविण्यात येणारी पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २६ मार्च रोजी कृषी विभागाने आयुक्तांना अधिकृत पत्राद्वारे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू केलेल्या या योजनेबाबत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. विमा कंपन्यांच्या कामाच्या पद्धतींबद्दल मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत. शेतकऱ्यांचा विमा कंपन्यांवरील विश्वास उडाला आहे. भरपाई मिळण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कंपन्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीसाठी अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी भरपाई देत आहेत.

 

पुढे वाचा :- मोफत किचन सेट या महिलांना आजपासून मोफत किचन किट मिळेल, आत्ताच अर्ज करा !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

सरकारने एक रुपयात पीक विमा सुविधा दिल्यापासून अनेक अनियमितता होत आहेत. सरकारी आणि मंदिरांच्या जमिनींवरही पीक विमा घेतला जात असल्याने, सरकारने या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याच वेळी, ऊस आणि भाजीपाला यासारख्या पिकांना संरक्षण मिळत नसल्याने काही लोकांनी सोयाबीन आणि कांद्याच्या नावाने बनावट पीक विमा अर्ज दाखल करून फायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे, राज्य सरकारने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना स्वतःचे प्रीमियम भरावे लागण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. परिणामी, या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. खरीप हंगामात लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे आणि रब्बी हंगामात ती नऊ ते दहा पट वाढली आहे. तथापि, या वाढीमुळे या योजनेत फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. पिक विमा योजना

 

पुढे वाचा :- वर नलकूप लावण्यासाठी फार्म 80 प्रतिशत सब्सिडी, येथे अर्ज करा !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

अनियमितता आणि अर्थसंकल्पातील तूट लक्षात घेता, सरकारने शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच त्यांचा वाटा देऊन पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यास सांगितले आहे. गेल्या आठ वर्षांत सरकारने पीक विमा कंपन्यांना ४३२०१ कोटी रुपये हप्ते म्हणून दिले आहेत. तथापि, विमा कंपन्यांनी केवळ ३२ हजार ६५८ कोटी रुपयांची भरपाई दिली आहे. यामुळे विमा कंपन्यांना १० हजार ५८३ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. हप्त्याचे पैसे सरकारकडून दिले जात आहेत परंतु शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळत नाही हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, पूर्वी केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे भरपाई दिली जात होती. तथापि, महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, पेरणी न होणे आणि कापणीनंतरच्या नुकसानीसाठी अतिरिक्त संरक्षण प्रदान केले होते. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होत होता. तथापि, हा अतिरिक्त फायदा आता मिळणार नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे, शेतकरी स्वतःच्या योगदानाशिवाय पीक विम्याचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचे योग्य नियोजन करावे लागेल.

 

पुढे वाचा :- सुपर सीडरसह या ८ टॉप कृषी उपकरणांवर ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे, असा फायदा घ्या !!

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈