सरकार निर्णय – शेती नसलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवणार, शेती नसलेली जमीन आता मोफत होणार! राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय !!

By gavtisthantech-facts.in / April 28, 2025

राज्यातील बिनशेती जमिनीबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून बिनशेती जमिनीवर अतिक्रमण होते, ज्यावर राज्य सरकारने आता ठोस कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्रही दाखल केले होते ज्यामध्ये बिनशेती जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी पावले उचलली जातील असा दावा केला होता. त्यानुसार, सरकारने आता स्पष्ट आदेश दिले आहेत की राज्यातील बिनशेती जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत हटवली जातील. या कारवाईसाठी यापूर्वी काही सरकारी ठराव (जीआर) जारी करण्यात आले होते, परंतु यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आदेश दिल्याने कारवाईला अधिक गती मिळेल. दिल्लीतील दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांनुसार, १७ डिसेंबर २०२४ रोजी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की राज्यातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. या आदेशाचे पालन करून, राज्यातील वन विभागाच्या अखत्यारीतील वनक्षेत्रे आणि जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवरही कडक कारवाई केली जाईल. यासाठी वन कायदा आणि इतर संबंधित कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

 

{ पुढे वाचा | या वर्षी, उन्हाळी बाजरीची लागवड जोमात आहे… !! }

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

या निर्णयात विशेषतः असे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची काळजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. आता शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनधिकृत घरे, शेड किंवा जमिनीवर कठोर कारवाई केली जाईल. सरकारने १३ नोव्हेंबर २०२४ आणि १७ डिसेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या सूचनांनुसार वन विभागाला कारवाई करण्याचे आदेशही दिले आहेत. यासाठी प्रचलित कायदे, नियम आणि सरकारी निर्णयांमधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक असेल. राज्यातील शेती नसलेल्या जमिनी सामान्यतः गावांमध्ये सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असतात. तथापि, गेल्या काही दशकांत या जमिनींवर अतिक्रमण वाढले आहे. अनेक ठिकाणी या जमिनी खाजगी मालकीच्या आहेत आणि त्यावर घरे बांधण्यात आली आहेत, शेती सुरू करण्यात आली आहे किंवा व्यावसायिक वापर करण्यात आला आहे.

 

{ पुढे वाचा | प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आजपासून घरांना ५० हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान वितरित केले जाणार आहे !! }

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

यामुळे ग्रामस्थांच्या हक्काच्या मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमण झाल्यामुळे अनेक वाद निर्माण झाले. आता, सरकारच्या या निर्णयामुळे, ग्रामस्थांना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या मूळ जमिनी परत मिळणे शक्य झाले आहे. यासोबतच, राज्य सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा संबंधित विभागाने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई देखील केली जाईल. याचा अर्थ अतिक्रमण हटविण्याची ही मोहीम केवळ सरकारी पातळीवरच राहणार नाही तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतही पोहोचेल. एकंदरीत, हे पाऊल राज्य सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बिनशेती जमिनीवरील अतिक्रमण संपवण्याच्या संयुक्त प्रयत्नांचे एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण असेल. अशी आशा आहे की यामुळे भविष्यात बिनशेती जमिनीचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित होईल आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या हक्कांचे रक्षण होईल.

 

{ पुढे वाचा | आनंदाची बातमी: आता एकाच घरातील दोन महिलांनाही मोफत सिलिंडर मिळू शकेल !! }

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈