राज्य सरकारने यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून एक रुपया दराने देण्यात येणारी पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय अंतिम करण्यात आला. कृषी विभागाने २६ मार्च रोजी अधिकृत पत्राद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा घेण्यासाठी स्वतःचा वाटा द्यावा लागेल, अन्यथा त्यांना विम्याचा लाभ मिळू शकणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या या योजनेबाबत गेल्या काही वर्षांत अनेक समस्या समोर आल्या होत्या. विमा कंपन्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतींबद्दल मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या होत्या. भरपाई मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येत होते आणि कंपन्यांनी अपेक्षेपेक्षा कमी भरपाई दिली.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
विशेषतः, सरकारने शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा सुविधा दिल्याने अनेक अनियमितता उघडकीस आल्या. सरकारी जमिनी आणि मंदिरांच्या जमिनींसाठीही विमा काढला जात असल्याचे आढळून आले. तसेच, ऊस आणि भाजीपाला यासारख्या पिकांना विमा संरक्षण मिळत नसल्याने, अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कांदा यासारख्या पिकांच्या नावाने बनावट अर्ज भरून अनुदानाचा गैरवापर केला. दोन वर्षांपूर्वी, राज्य सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे प्रीमियम स्वतःचे करण्याचा निर्णय घेतला होता. परिणामी, योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली. खरीप हंगामात लाभार्थी दुप्पट झाले, तर रब्बी हंगामात ते ९ ते १० पट वाढले. तथापि, या वाढीसोबत अनियमिततेतही वाढ झाल्याचे दिसून आले.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
सरकारवरील आर्थिक भार लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच स्वतःचा वाटा देऊन विमा योजनेत सहभागी होण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या आठ वर्षांत सरकारने विमा कंपन्यांना प्रीमियम म्हणून ४३,२०१ कोटी रुपये दिले आहेत, तर कंपन्यांनी फक्त ३२,६५८ कोटी रुपये भरपाई म्हणून दिले आहेत. यामुळे विमा कंपन्यांना १०,५८३ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. यापूर्वी या योजनेत फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे भरपाई दिली जात होती. तथापि, महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, पेरणी न होणे आणि कापणीनंतरच्या नुकसानीसाठी अतिरिक्त संरक्षण दिले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळत होता. तथापि, या निर्णयामुळे आता हा अतिरिक्त फायदा मिळणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी योग्य नियोजन करावे लागेल. आतापासून शेतकऱ्यांना स्वतः विमा प्रीमियम भरावा लागेल, ज्याचा लहान आणि गरीब शेतकऱ्यांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
