खाजगी बाजार समित्या – सरकारच्या रडारवर खाजगी बाजार समित्या; कडक निर्बंध लादले जातील !!

WhatsApp Group Join Now

कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादन विक्रीसाठी राज्यात १०५ खाजगी बाजारपेठा आणि थेट बाजारपेठा कार्यरत आहेत. काही खाजगी आणि थेट बाजारपेठांमध्ये कृषी उत्पादन सुविधांच्या विक्रीबाबत तक्रारी आहेत. खाजगी बाजारपेठेतील खरेदी-विक्री शेड, बाजार गल्ल्या, गोदामे, रस्ते इत्यादी पायाभूत सुविधांची तपासणी करावी. तसेच, त्यांचे सर्व खरेदी-विक्री व्यवहार ऑनलाइन करण्याबाबत सूचना द्याव्यात. परवाने देताना घालून दिलेल्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या खाजगी आणि थेट बाजारपेठांवर कारवाई करावी. ज्यांचे व्यवहार पारदर्शक नाहीत त्यांचे परवाने रद्द करावेत. तसेच, राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सर्व खाजगी आणि थेट बाजारपेठांच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले. पणन संचालनालयाच्या बैठकीत ते बोलत होते.

 

{ पुढे वाचा | २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी बीटी कापसाच्या बियाण्यांच्या किमतीत वाढ, बीटी कापसाच्या बियाण्यांच्या किमती !! }

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

पुढे बोलताना मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह खाजगी आणि थेट बाजारात शेतकऱ्यांनी विकलेल्या मालाचे पैसे २४ तासांच्या आत ऑनलाइन किंवा इतर कोणत्याही स्वीकारार्ह मार्गाने शेतकऱ्यांना देण्यात यावेत. शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे दरमहा शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत का? या संदर्भात आढावा घेण्यात यावा. ज्या परवानाधारकांनी कृषी मालाच्या विक्रीसाठी पैसे रोखून ठेवले आहेत त्यांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई करण्यात यावी. नवीन परवाने देताना किंवा नूतनीकरण करताना ही प्रक्रिया जलद करावी. तसेच परवाने देताना बँक हमी घ्यावी. राज्यातील ग्राहक सहकारी संस्था, जिनिंग आणि प्रेसिंग संस्था आणि फळे आणि भाजीपाला उत्पादक सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करण्यात यावे.

 

{ पुढे वाचा | ट्रॅक्टर अनुदान योजना – ट्रॅक्टर खरेदीसाठी ३.१५ लाख रुपयांचे अनुदान !! }

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

राज्यात मोठ्या क्षेत्रावर फळे आणि भाजीपाला पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. राज्यात ४६६ फळे आणि भाजीपाला उत्पादक सहकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत आणि त्यापैकी ४५३ कार्यरत आहेत. या संस्थांद्वारे उत्पादित होणारी फळे आणि भाजीपाला पिके साठवण्यासाठी, प्रतवारी करण्यासाठी, पॅकिंग करण्यासाठी आणि निर्यात करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, पणन संचालनालयाने नियोजन करावे. महामंगो, महाग्रेप्स, महाकेन, महासंत्रा, महानार यासारख्या संस्थांना त्यांच्या संबंधित कृषी उत्पादनांची निर्यात करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे, असे मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले.

 

{ पुढे वाचा | शेतकऱ्यांना मोठा धक्का; सरकारने ‘या’ योजनेसाठी निधीत वाढ थांबवली !! }

 

अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा

👇👇👇👇

 

👉 इथे क्लिक करा 👈

 

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close click here

Scroll to Top