बऱ्याचदा शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर बातम्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. अशीच एक बातमी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पेमेंटशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि उत्तराखंड यासारख्या देशातील प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमधील शेतकऱ्यांसमोर प्रलंबित पेमेंटचे संकट नेहमीच आहे. अनेक राज्यांमध्ये, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकबाकी कमी करण्यासाठी सरकारांनी प्रयत्न केले आहेत, जे कौतुकास्पद आहे. अलिकडेच उच्च न्यायालयाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर, शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे एकाच वेळी मिळू शकतील, जे पूर्वी एकापेक्षा जास्त हप्त्यांमध्ये मिळत होते. चला, ट्रॅक्टर जंक्शनच्या या बातमीतून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पेमेंटशी संबंधित उच्च न्यायालयाचा निर्णय समजून घेऊया.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
उच्च न्यायालयाचा आदेश महाराष्ट्राशी संबंधित आहे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २ हप्त्यांमध्ये एफआरपी दिली जाते. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर किंमत) देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेला सरकारी ठराव (जीआर) न्यायालयाने बेकायदेशीर आणि अवैध ठरवून रद्द केला. या जीआरमध्ये दोन हप्त्यांमध्ये एफआरपी देण्याची तरतूद होती.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
केंद्र सरकारच्या ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ (SCO) नुसार, ऊस पोहोचवल्यापासून १४ दिवसांच्या आत पूर्ण पेमेंट करणे बंधनकारक आहे. परंतु राज्य सरकारने नियमांविरुद्ध जाऊन दोन हप्त्यांमध्ये पैसे देण्याची पद्धत सुरू केली, ज्याला माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या याचिकेसह अनेक याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या याचिकेला विरोध करत साखर कारखान्यांनी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
