केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या परस्पर सहकार्याने पंतप्रधान कुसुम योजना चालवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत, देशातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अनुदानावर सौर पंप दिले जात आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत, सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानासोबतच, शेतकऱ्यांना बँकेकडून कर्ज सुविधा देखील दिली जाते जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सौर पंप बसवून सिंचन तसेच अतिरिक्त उत्पन्न सहज मिळू शकेल. यासाठी, या योजनेअंतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांना गरजेपेक्षा जास्त वीज निर्मिती केल्यास सौर पंपातून उत्पादित होणारी अतिरिक्त वीज खरेदी करण्याची सुविधा देखील प्रदान करते. जर शेतकरी त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त वीज उत्पादन करत असतील तर ते ती वीज कंपन्यांना ग्रिडद्वारे विकू शकतात. यासाठी त्यांना वीज विभागाकडून निर्धारित दराने वीज खरेदी करण्यासाठी पैसे दिले जातील. अलीकडेच, राज्य सरकारने पंतप्रधान कुसुम योजनेच्या घटक “अ” अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवले आहेत. इच्छुक शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात आणि सरकारी अनुदानावर त्यांच्या शेतात सौर पंप बसवू शकतात आणि केवळ प्रचंड वीज बिलांपासून मुक्तता मिळवू शकत नाहीत तर त्यातून चांगले उत्पन्न देखील मिळवू शकतात.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
पंतप्रधान कुसुम योजनेअंतर्गत, शेतकरी त्यांच्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारू शकतात किंवा ती भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवू शकतात. शेतकऱ्यांना स्वस्त वीज उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पादन वाढेलच, शिवाय त्यांना २५ वर्षांसाठी स्थिर उत्पन्नाचा स्रोतही मिळेल. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेल ज्यामुळे सिंचनाचा खर्च कमी होईल आणि उत्पादन चांगले होईल. सौर प्रकल्पांतर्गत, एका शेतकऱ्याला १ मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे ४ एकर जमीन लागेल. या योजनेअंतर्गत सरकारकडून आर्थिक मदत देखील दिली जात आहे. यामध्ये केंद्र सरकारकडून प्रति मेगावॅट १.०५ कोटी रुपये आणि राज्य सरकारकडून प्रति मेगावॅट ४५ लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. याशिवाय, शेतकऱ्याला बँकेकडून कर्ज घेण्याची सुविधा देखील दिली जाईल. सौर ऊर्जा प्रकल्प १२ महिन्यांत बांधला जाईल आणि तो वीज उपकेंद्राशी जोडला जाईल. यासाठी सरकारकडून वीज खरेदीसाठी २५ वर्षांचा करार केला जाईल. अशा परिस्थितीत, शेतकरी एकदा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून आणि २५ वर्षांसाठी सरकारला वीज विकून पैसे कमवू शकतात.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
जर तुम्ही शेतकरी, शेतकरी गट/सहकारी, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संघटना, पाणी वापरकर्ते संघटना, बिहार राज्यातील स्वयंसहायता संघटना असाल तर तुम्ही कोणत्याही तांत्रिक किंवा आर्थिक निकषांशिवाय अर्ज करू शकता. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना प्रति मेगावॅट १ लाख रुपये ईएमडी द्यावे लागेल. किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, तुम्ही २ एप्रिल २०२५ पर्यंत eproc2.bihar.gov.in पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करू शकता. अर्जासाठी, ५९० रुपये निविदा प्रक्रिया शुल्क, ११,८०० रुपये निविदा शुल्क आणि प्रति मेगावॅट १ लाख रुपये आगाऊ रक्कम बँक गॅरंटी किंवा डिमांड ड्राफ्ट म्हणजेच डीडी स्वरूपात जमा करावी लागेल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
