कोणताही व्यवसाय सुरू करताना, आर्थिक मदतीसाठी अनुदान मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. तथापि, त्यासाठी व्यवसायाची अधिकृत नोंदणी असणे आवश्यक आहे. कृषी पर्यटन केंद्र सुरू करताना, विविध परवाने आणि प्रमाणपत्रांसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रियेबद्दल जाणून घेण्यापूर्वी, कृषी पर्यटन केंद्रांना सरकारकडून मिळणाऱ्या विविध फायद्यांबद्दल जाणून घेऊया. पर्यटन विभागाकडून कृषी पर्यटन केंद्रांना अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते, ज्यामुळे केंद्र चालकांना बँकांकडून कर्ज मिळणे सोपे होते. तसेच, नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रांना पर्यटन धोरण-२०१६ अंतर्गत वस्तू आणि सेवा कर, वीज दर (स्टॅम्प ड्युटी सवलत वगळता) अशा विविध सवलती मिळतात. जलसंधारण विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या शेटले योजनेत, कृषी पर्यटन केंद्रांना प्राधान्य दिले जाईल आणि हरितगृहे, फळबागा आणि भाजीपाला लागवडीसारख्या योजना देखील उपलब्ध असतील. ज्या केंद्रांमध्ये घरगुती स्वयंपाकघरे आहेत त्यांना घरगुती गॅस कनेक्शनचा लाभ मिळेल आणि कृषी पर्यटन केंद्रांसाठी घरगुती वीज दर लागू करण्याचा विचार केला जाईल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
सरकारकडून प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देखील दिले जाते. अनुभवी प्रशिक्षक अन्न सुरक्षा, स्वच्छता, आदरातिथ्य, प्रसिद्धी आणि विपणन, आदर्श शेती पद्धती आणि अनुभवात्मक पर्यटन यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर मार्गदर्शन करतात. याशिवाय, पर्यटन विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर कृषी पर्यटन केंद्रांची माहिती प्रकाशित केली जाते, त्यामुळे केंद्रांची अधिकृत ओळख निर्माण होते. मार्केटिंगसाठी खाजगी आणि सरकारी चॅनेल तसेच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म प्रदान केले जातात, ज्यामुळे कृषी पर्यटन व्यवसाय अधिक गतिमान होतो. आठ खोल्यांपर्यंतच्या केंद्रांसाठी नगररचना विभागाची परवानगी आवश्यक राहणार नाही, त्यामुळे लहान कृषी पर्यटन केंद्रांना मोठा फायदा होऊ शकतो.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये अर्जदाराच्या जमिनीचा ७/१२ उतारा आणि ८अ, व्यक्तींव्यतिरिक्त इतर अर्जदारांसाठी कायदेशीर नोंदणी प्रमाणपत्र, अधिकृत संस्थांसाठी अधिकृतता पत्र, आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड, वीज बिल, अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अन्न परवाना आणि जर ते वसतिगृह असेल तर बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, त्याची छाननी केली जाते. पर्यटन उपसंचालक आणि कृषी विभागाचे प्रतिनिधी जागेची तपासणी करतात आणि आवश्यक अटी पूर्ण झाल्यास, नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते. जर अर्जदार धोरणाच्या अटी पूर्ण करत नसेल, तर उपसंचालक नोंदणी नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवतात. तसेच, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित किंवा रद्द केले जाऊ शकते.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
कृषी-पर्यटन केंद्रासाठी प्रारंभिक नोंदणी शुल्क २,५०० रुपये आहे आणि दर पाच वर्षांनी १,००० रुपये नूतनीकरण शुल्क आवश्यक आहे. ही सेवा लोकसेवा हक्क कायद्याअंतर्गत अधिसूचित केली जाईल. कृषी पर्यटन नोंदणी व्यवसायाला अधिकृत बनवते आणि त्यामुळे विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन व्यवसाय वाढण्यास मदत करते. म्हणून, इच्छुक व्यावसायिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी आणि सरकारी अनुदान आणि सुविधांचा लाभ घ्यावा.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
