आत्मनिर्भर भारत सरकारचा नारा आपण नेहमीच ऐकतो. या वाक्याप्रमाणे, देश आणि राज्य सरकार महिला, युवक आणि शेतकऱ्यांना विविध योजनांअंतर्गत आर्थिक मदत करत आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील अपंग बंधू आणि भगिनींचा विचार करून त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालय देखील तयार केले आहे. याद्वारे, सरकार अनेक वेगवेगळ्या योजना राबवून त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक म्हणजे दिव्यांग ई-रिक्षा योजना. याद्वारे, दिव्यांग बंधू आणि भगिनींना मोफत इलेक्ट्रिक रिक्षा दिल्या जातील. जी व्यावसायिक रिक्षा असेल, ती या रिक्षावर स्वतःचे दुकान उभारू शकतील आणि स्वतःचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करू शकतील.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
जेव्हा आपण अपंग म्हणतो तेव्हा आपल्याला रस्त्यावर भीक मागणारे, बस स्टँडवर बसून देणगी मागणारे लोक आठवतील. पण अजूनही असे लोक आहेत जे स्वतःच्या कष्टावर जगण्याची तळमळ बाळगतात. पण त्यांच्या अपंगत्वामुळे ते स्वतः काहीही करू शकत नाहीत. त्यांची दुर्दशा लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने अपंगांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी ही योजना आणली आहे. ज्याद्वारे, पात्र अपंगांना स्वतःचा व्यवसाय करण्यासाठी मोफत ई-रिक्षा दिल्या जातील. कोणालाही धर्मादाय काम करावे लागणार नाही आणि संपूर्ण कुटुंब स्वतः चालवू शकेल. ही एक सरकारी योजना आहे. आता योजनेसाठी अर्ज कुठे करायचा, योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, लाभासाठी कोण पात्र असेल, सरकारचे उद्दिष्ट काय आहे आणि अर्जदाराचा काय फायदा असेल, या सर्व बाबींची सविस्तर माहिती तुम्हाला खालीलप्रमाणे पाहता येईल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
या योजनेसाठी अर्जदार जितका जास्त अपंग असेल तितका त्याला प्राधान्य दिले जाईल. जर अर्जदाराची मानसिक स्थिती ठीक नसेल तर त्याच्या पालकाला योजनेचा लाभ दिला जाईल. अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही योजनेतून ई-रिक्षाचा लाभ घेतलेला नसावा. ज्यांनी योग्य पद्धतीने अर्ज सादर केला असेल आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडली असतील त्यांनाच योजनेचा लाभ मिळेल. सरकारने जाहीर केलेल्या जीआरनुसार, पात्र व्यक्तीला मोफत ई-रिक्षा दिली जाईल. ज्याची किंमत ३.७५ लाख रुपये असेल.
अर्ज करण्यासाठी खाली क्लिक करा
👇👇👇👇
👉 इथे क्लिक करा 👈
